माळीणसारख्या संभाव्य दुर्घटनेपासून जीव वाचविण्यासाठी सुरक्षित स्थळी आश्रयास आलेल्यांना शासनकडून फारशी मदत मिळत नसल्याचा कटू अनुभव लोकांना येत आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील मुरबाडमध्ये आलेल्या भीमाशंकर अभयारण्यातील साखरमाची-करांना याची झळ बसली आहे.
वस्तीलगतच्या डोंगराला भेगा पडल्याचे दिसून आल्याने गेले वर्षभर साखरमाची गावातील अनेक कुटुंबे उचले गावाजवळ येत आहेत. पूर्वी आलेल्या कुटुंबांनी येथे कच्च्या झोपडय़ा बांधल्या तर त्यातील काही जणांना परिसरातील शेतांमध्ये मजुरीही मिळाली. माळीणची दुर्घटना घडल्यानंतर साखरमाचीतील ऊर्वरित चार कुटुंबेही नेसती वस्त्रे आणि गुराढोरांसह येथे आली. निसर्गकोपामुळे देशोधडीला लागलेले हे साखरमाचीकर सध्या उचले परिसरातील घरांच्या पडवीत अथवा अंगणात बसून दिवस काढीत आहेत. त्यांच्याकडे त्यांची रेशन कार्डे नाहीत. पुणे जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या आपल्या मुलांची विचारपूस करणेही त्यांना शक्य नाही. आम्ही कसेही राहू पण मुक्या जनावरांसाठी गोठा बांधून मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर शासकीय यंत्रणेने चार कुटुंबांना मिळून अवघे ५० किलो तांदूळ व ३०० रुपयांचीच मदत दिली. ‘माळीण’ दुर्घटनेनंतर अशा धोकादायक वस्त्यांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र स्वत:हूनच स्थलांतरित झालेल्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. श्रमिक मुक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते व ऊर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक मंडळ सदस्या अॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी शुक्रवारी उचले गावास भेट दिली.
मदतीत नियमांचा अडथळा
शासन आपत्तीग्रस्तांना मदत करते. संभाव्य आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची तरतूद शासकीय नियमांमध्ये नाही. तरीही शासनाच्या वतीने तातडीची मदत साखरमाचीकरांना दिली आहे. आणखी मदतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आल्याचे मुरबाडचे तहसीलदार म्हस्के पाटील यांनी सांगितले.
