नागपूर येथील बहुचर्चित मिहान प्रकल्पात बडय़ा कंपन्यांना कोटय़वधी रुपयांचा फायदा करून देतानाच सुमारे १८७२ एकर इतका भूखंड आंदण देणाऱ्या सरकारने एल अँड टी, डीएलएफ, इन्फोसिस, सत्यम, अप्सरा रिएलिटिज आदी बडय़ा कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविली आहे. मात्र यामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याची खंतही ‘एमएडीसी’ (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी)ला वाटेनाशी झाली आहे. स्वच्छ चारित्र्याची प्रतिमा जपणारे मुख्यमंत्री या प्रकल्पाचे अध्यक्ष असूनही हा प्रकल्प रखडल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नागपूरचे संपूर्ण चित्रच पालटवून टाकणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरूवात २००७ मध्ये करण्यात आली. हजारो एकर शेतजमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना ‘मिहान’चे स्वप्न सरकारने दाखविले. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ७७ कंपन्या पुढे आल्या. या कंपन्यांनी तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक होते. या काळात प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाणार होती. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या कंपन्यांनी काम सुरू करून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूकही केली. मात्र या कंपन्यांचे करार एमएडीसीने रद्द केले त्याच वेळी एल अँड टी, डीएलएफ, इन्फोसिस, अप्सरा रिएलिटिज आदी बडय़ा कंपन्यांसोबत नव्याने करार केले. या कंपन्यांनी अद्याप कामही सुरू केलेले नसले तरी त्याचे सोयरसुतक सरकारला उरलेले नाही. या बडय़ा कंपन्यांबरोबर नव्याने करार करताना यापूर्वी भरलेले शुल्कच गृहित धरून सरकारचा महसूल बुडविण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे.
एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी याबाबत आपल्याला तपासणी करावी लागेल, असे उत्तर दिले आहे. पूर्वी नोंदणी न झालेले करारनामे पुन्हा नव्याने नोंदले गेले असावेत. करारनामे रद्द झाले आहेत का तसेच पुन्हा मुदतवाढ दिली का, याची माहिती आपण घेत असून मंडळाच्या बैठकीपुढे ती ठेवली जाईल, असेही सत्रे यांनी स्पष्ट केले.
