नागपूर, पुणे, नाशिक, छ. संभाजी नगर प्राधिकरणाप्रमाणेच शासकीय जमिनी वर्ग करा,एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीची मागणी

मागील काही वर्षांत एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज, कर्जरोखे यातून निधीची उभारणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत एमएमआरडीएने साडेसात लाख कोटीं रुपये कर्ज रुपाने उभारण्यात आले आहेत. एमएमआरडीएला स्वनिधीतून अडीच लाख कोटी रुपये निधी उभा करायचा आहे. यासाठी एमएमआरडीए बीकेसीतील भूखंडांचा ई – लिलाव करीत आहे. मात्र यातून काही हजार कोटी उभारले जातील. त्यामुळे उर्वरित निधी कसा उभारायचा असा प्रश्न एमएमआरडीएसमोर आहे. अमुंबई महानगरपालिकेकडील थकबाकीही एमएमआरडीएला मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर वर्षभरापूर्वी एमएमआरडीएने आपल्या हद्दीतील शासकीय जमिनी वर्ग कराव्यात आणि या जमिनीच्या विकासातून निधी उभारता येईल अशी संकल्पना सरकारसमोर मांडली होती. सरकारने यावर विचार केला, त्यानुसार ८ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने एमएमआरडीए वगळून पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील जमिनी त्यांना वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. ही संकल्पना मांडणाऱ्या आणि सर्वाधिक निधीची गरज असलेल्या एमएमआरडीएला वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देता जमिनीचे संरक्षण करून त्यांच्या विकासातून निधी उभारल्यास त्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करीत एमएमआरडीएने आपल्या हद्दीतील जमिनी वर्ग करण्यासाठी आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एमएमआरडीए यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे समजते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी सकारात्मक आहेत. इतर प्राधिकरणाप्रमाणे एमएमआरडीएलाही जमिनी वर्ग करण्यासंबंधीचा निर्णय लागू करावा अशी सूचना नगर विकास विभागाला देण्यात आली आहे. मात्र नगर विकास विभागाने यादृष्टीने कोणतीही ठोस पाऊले उचलले नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे एमएमआरडीएची प्रतीक्षा लांबत आहे.

राज्यातील चार प्राधिकरणांसाठी वरील निर्णय लागू झाल्याच्या आणि एमएमआरडीएकडूनही जमिनी वर्ग करण्याची मागणी होत असताना आता एमएसआरडीसीनेही अशा प्रकारची मागणी केली आहे. एमएसआरडीसी राज्यभरात कोट्यवधी खर्चाचे रस्ते प्रकल्प उभारत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच आहे. तर बहुउद्देशीय मार्गिका, पुणे वर्तुळाकार रस्ता आणि इतर द्रुतगती महामार्ग यासाठीही कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे. कर्जाच्या रुपात निधी उभारला जात असला तरी स्वनिधीची गरज पडते. शासकीय जमिनी वर्ग केल्यास त्यांच्या विकासातून निधी उभारणी करणे सोपे होईल, असा मुद्दा उपस्थित करून एमएसआरडीसीकडूनही लवकरात लवकर जमिनी वर्ग करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता या दोन्ही सरकारी यंत्रणांच्या मागणीवर सरकार, नगर विकास विभाग केव्हा आणि काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान याविषयी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.