नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरण : उजव्या विचारसरणीच्या पाच आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

याचिकाकर्त्यांचा कटात सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यास तपास यंत्रणेला सकृतदर्शनी अपयश आले आहे. तसेच, खटला लवकरात लवकर निकाली निघण्याची शक्यता नाही. याशिवाय, आरोपी गेल्या सहा वर्षांपासून तुरुंगात असल्यामुळे ते जामीनास पात्र आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, पाचही आरोपींना जामीन मंजूर केला.

आणखी वाचा

Parbhani Violence: परभणी प्रकरणात आठ गुन्हे दाखल, पन्नास जणांना अटक

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

Pune Crime News: मोक्काच्या गुन्ह्यातील फरारीला कर्नाटकातून अटक

मीरा रोड दंगल प्रकरण : १४ मुस्लिम तरुणांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

पिंपरी : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला सक्तमजुरी

कुर्ला अपघातःचालकाला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांत अटक; २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

अल्पवयीन मुलीवर मातृत्व लादले ; आरोपीस जन्मठेप , डीएनए चाचणी निर्णायक

हेही वाचा – सलमान खान प्रकरण : आर्थिक स्थितीतील मदतीचे ऋण फेडण्यासाठी गुन्ह्याच्या कटात सहभागी, आरोपीचा दावा

शरद कळसकर आणि वैभव राऊत या दोन आरोपींच्या चौकशीनंतर एटीएसने त्यांच्या नालासोपारा येथील निवासस्थानी छापा टाकला होता व तेथून शस्त्रे, दारूगोळा आणि स्फोटके हस्तगत केली होती. त्या दोघांच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे, या प्रकरणात आणखी १० जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यात, उपरोक्त पाच आरोपींचा समावेश होता. विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्या आदेशाला पाचही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हेही वाचा – कडोंमपातील ११८ हेक्टर सरकारी जागेवर अतिक्रमण, कल्याणच्या तहसीलदारांची उच्च न्यायालयात माहिती

सनबर्न महोत्सव कोणत्याही अनुचित घटनेविना पार पडला होता. परंतु, याचिकार्त्यांना या प्रकरणात ऑगस्ट २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे कार्यक्रम संपल्यानंतर आठ महिन्यांनी अटक करण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. याचिकाकर्ते कार्यक्रम उधळून लावण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली. तसेच, खटला जलदगतीने निकाली निघणे हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, कनिष्ठ न्यायालयातील खटला वेळेवर पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे. ही बाब लक्षात घेता आरोपी जामिनास पात्र असून त्यांना जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.