मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर सामना कार्यालयासमोर २००५ मध्ये घेतलेल्या सभेत गोंधळ घातल्याच्या आरोपाप्रकरणी आदेश देऊनही ठाकरे गट आणि शिंदे गट, तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ३८ नेत्यांपैकी बहुतांश मंगळवारी आरोप निश्चितीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे, संतापलेल्या न्यायालयाने या सगळ्या नेत्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी केल्या जाणाऱ्या आरोप निश्चितीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तसेच, ही शेवटची संधी असल्याचेही बजावले.
आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. आरोपींना आणखी किती संधी द्यायची, असा प्रश्न करून न्यायालयाचा बहुमुल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी २२ फेब्रुवारी रोजी आरोप निश्चित करण्यात येणार असून त्यावेळी आरोपी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या नावे अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात येईल, असा इशाराही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिला.
हेही वाचा – तरुणांमध्ये का वाढतंय उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण? गेल्या १० वर्षांत वाढली रुग्णसंख्या
मतभेदामुळे राणे यांनी १८ वर्षांपूर्वी शिवसेनेशी फारकत घेतली होती व काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसप्रवेशाआधी त्यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दै. सामना कार्यालयाबाहेर जाहीर सभा आयोजित केली होती. मात्र, राणे यांनी पक्ष सोडल्याच्या निषेधार्थ शिवसैनिकांनी या सभेत गोंधळ घालून ती उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पोलिसांना जमावावर लाठीहल्ला करावा लागला होता व अनेकजण त्यात जखमी झाले होते. त्यावेळी शिवसेनेत असलेले शिंदे गटाचे सदा सरवणकर, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, ठाकरे गटाचे अनिल परब यांच्यासह ३८ जणांवर दादर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
हेही वाचा – मेलबर्नचे मराठी नाटक महाराष्ट्र दौऱ्यावर!
याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरवणकर सुनावणीला उपस्थित होते. तर, नांदगावकर मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेमुळे सुनावणीला उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी असल्याने परब दिल्लीला गेले असून, सुनावणीला उपस्थित राहू शकत नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र या सगळ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच हे नेते बेजबाबदार वागत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा दिला. तसेच, या नेत्यांनी अनुपस्थितीच्या परवानगीसाठी अर्ज केला नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.