लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शिवसेनेचे (ठाकरे गट) नेते विनायक राऊत यांची आपल्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
राऊत यांनी आपल्या खासदारकीला आव्हान देण्यासाठी केलेली निवडणूक याचिका सदोष असून त्यात पुरावे आणि तथ्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे, ती ऐकण्यायोग्य नाही. कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे, असा दावाही राणे यांनी वकील सतीश मानशिंदे यांच्यामार्फत अर्ज करून न्यायालयाकडे केली आहे. राऊत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत वेळ, ठिकाण आणि कथित घटनांमध्ये सहभागी अधिकारी, कार्यकर्ते यांसारख्या महत्वाच्या तपशीलांचा अभाव आहे. शिवाय, याचिकेत केलेले आरोप अस्पष्ट आहेत आणि कथितपणे पैसे वाटप करणाऱ्यांची नावे किंवा कोणताही तपशील दिलेला नसल्यावरही याचिकेत प्रश्न उपस्थित कऱण्यात आले आहे. याचिकेत पुरावे म्हणून जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात याचिकाकर्ते अयशस्वी ठरल्याचा दावाही राणे यांनी केला आहे.
आणखी वाचा-हाँगकाँगमधून आलेल्या वृद्धाला मुंबईत तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांकडून डिजिटल अरेस्ट
दरम्यान, लोकसभेची रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघासाठी ७ मे रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपकडून राणे यांनी तत्कालीन खासदार राऊत यांचा ४७,८५८ मतांनी पराभव केला. मात्र, निवडणुकीदरम्यानची एक चित्रफित समोर आली असून त्यामध्ये राणे समर्थक मतदारांना पैसे वाटून राणे यांनाच मतदान करण्यास सांगत असल्याचे दिसत आहे. या चित्रफितीची स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशी करावी आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून राणे यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी राऊत यांनी याचिकेतून केली आहे. त्यासह याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत राणे यांना खासदार म्हणून काम करण्यापासून मज्जाव करावा, असे आदेश देण्याची मागणीही राऊत यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार, मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचाराला पूर्णविराम दिला जातो. तथापि, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात ६ मे रोजीही राणे यांचे कार्यकर्ते-समर्थक प्रचार करीत असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. तसेच, ही कृती वैधानिक तरतुदीचे उल्लंघन करणारी आहे.
