गुजरात दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर

गुजरातच्या विकासाचा नेहमी डांगोरा पिटला जातो. पण राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या कर्जाचे प्रमाण गुजरातमध्ये २६ टक्के असून, महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १७ टक्के आहे. आणखी एक टक्का कर्जाचे प्रमाण वाढल्यास गुजरात दिवाळखोरीत निघेल, अशी धक्कादायक माहिती उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी दिली.
‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँके’च्या वतीने ‘बदलता महाराष्ट्र’ या संयुक्त उपक्रमातंर्गत ‘उद्योगांचे आव्हान’ या विषयावरील दोन दिवसांच्या चर्चासत्राला सोमवारपासून सुरुवात झाली. आरंभी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी उपक्रमाची भूमिका विशद केली. त्यानंतर ‘उद्योगांसाठी महाराष्ट्रच का?’ या पहिल्या सत्रात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासह अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे आणि उदय पिंपरीकर सहभागी झाले होते. पहिल्या सत्रातील चर्चेला उत्तर देताना राणे यांनी उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचा दावा करत गुजरातच्या विकासाच्या दाव्याचा फुगाच फोडला. ‘महाराष्ट्राचे एकूण स्थूल उत्पन्न १३ लाख ७० हजार कोटी असताना गुजरातचे उत्पन्न निम्मे म्हणजे सहा लाख ७२ हजार कोटी आहे. देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी ४८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. शिक्षण, साक्षरता, मानवी विकास निर्देशांक आणि दरडोई उत्पन्न या साऱ्यांमध्येच गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र पुढे आहे. ही सारी आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. राज्यात कामगारांना सरासरी २०० ते २५० रुपये उत्पन्न मिळते. गुजरातमध्ये ते फक्त ६० रुपये आहे. मग गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा आघाडीवर कसा’, असा सवालही राणे यांनी केला.
उद्योगधंदे वाढावेत व पर्यायाने रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात म्हणून राज्य शासन प्राधान्य देते. उद्योगांसाठी नव्या धोरणांमध्ये उद्योगांना विविध सवलती देण्यात आल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रे, अन्नप्रक्रिया आणि किरकोळ उद्योग या क्षेत्रांसाठी सरकार लवकरच नवीन धोरण जाहीर करणार आहे. या नव्या धोरणांमुळे उद्योगांना चालना मिळेल, असा विश्वासही राणे यांनी व्यक्त केला. चांगला नफा मिळाल्याशिवाय उद्योजक कारखाने सुरू करण्यास तयार होत नाहीत. याशिवाय सुरक्षा महत्त्वाची असते. म्हणूनच सरकारने अधिकाधिक पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळांच्या वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी तीन हजार कोटी खर्च करण्यात आले. उद्योजकांना महिनाभरात परवानग्या देण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात याला पर्यावरण परवानगीचा अपवाद आहे. राज्याची उत्पादनक्षमता वाढावी, असा प्रयत्न असल्याचेही राणे यांनी सांगितले.