मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्याशी संबंधित अमलीपदार्थ प्रकरणाच्या तपासातील अनियमितेबाबत केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान जमा केलेले पुरावे सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाला (एनसीबी) दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वानखेडे यांच्याविरोधात काय तक्रार आहे? तक्रारकर्ते कोण आहेत? कशाच्या आधारे प्राथमिक चौकशी सुरू केली आणि त्यांना समन्स बजावण्यात आले का? आतापर्यंतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पुरावे गोळा करण्यासाठी एनसीबीने काय कारवाई केली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने एनसीबीला दिले.
तत्पूर्वी, वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाप्रमाणेच केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडेही (कॅट) अंतरिम दिलासा मागितला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने वानखेडे यांचे वकील राजीव चव्हाण यांना केली. संपूर्ण प्राथमिक कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कॅटसमोर प्रलंबित असताना दोन्हींची एकाच वेळी सुनावणी कशी केली जाऊ शकते? कॅटसमोर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यानंतरही, उच्च न्यायालयात दाद कशी मागितली जाऊ शकते? असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर, वानखेडे यांनी यापूर्वीच्या समन्सला कॅटमध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतरचे समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एनसीबीने नोंदवलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून राहणार नाही, असे कॅटने आदेशात म्हटल्याचेही वानखेडेंच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबई : ऑनलाईन फसवणूक करून महागड्या मोबाईलची खरेदी
तथापि, कॅटकडेही नोटीस रद्द करण्याची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वानखेडे यांनी केलेल्या मागण्यांवरील आक्षेप आपण समजू शकतो. कारण, तसे आदेश देणे कॅटच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असू शकते, परंतु मागण्या एकसामान नाही असे म्हणता येणार नाही. वस्तुस्थिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. आमची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने वानखेडे यांना खडसावले. दुसरीकडे, तपास यंत्रणा एखाद्यावर इतकी बंधने आणू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे कायदेशीर पर्याय असायलाच हवा. कॅटने एनसीबीचा प्राथमिक आक्षेप नोंदवला असला तरीही तो मान्य केलेला नाही. कॅटला वानखेडे यांच्या मागणीवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाही. हा आक्षेप एनसीबी उच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने एनसीबीला सुनावले आणि वानखेंडेविरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
वानखेडे यांच्याविरोधात काय तक्रार आहे? तक्रारकर्ते कोण आहेत? कशाच्या आधारे प्राथमिक चौकशी सुरू केली आणि त्यांना समन्स बजावण्यात आले का? आतापर्यंतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पुरावे गोळा करण्यासाठी एनसीबीने काय कारवाई केली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने एनसीबीला दिले.
तत्पूर्वी, वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाप्रमाणेच केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडेही (कॅट) अंतरिम दिलासा मागितला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने वानखेडे यांचे वकील राजीव चव्हाण यांना केली. संपूर्ण प्राथमिक कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कॅटसमोर प्रलंबित असताना दोन्हींची एकाच वेळी सुनावणी कशी केली जाऊ शकते? कॅटसमोर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यानंतरही, उच्च न्यायालयात दाद कशी मागितली जाऊ शकते? असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर, वानखेडे यांनी यापूर्वीच्या समन्सला कॅटमध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतरचे समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एनसीबीने नोंदवलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून राहणार नाही, असे कॅटने आदेशात म्हटल्याचेही वानखेडेंच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबई : ऑनलाईन फसवणूक करून महागड्या मोबाईलची खरेदी
तथापि, कॅटकडेही नोटीस रद्द करण्याची मागणी केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वानखेडे यांनी केलेल्या मागण्यांवरील आक्षेप आपण समजू शकतो. कारण, तसे आदेश देणे कॅटच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असू शकते, परंतु मागण्या एकसामान नाही असे म्हणता येणार नाही. वस्तुस्थिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. आमची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने वानखेडे यांना खडसावले. दुसरीकडे, तपास यंत्रणा एखाद्यावर इतकी बंधने आणू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे कायदेशीर पर्याय असायलाच हवा. कॅटने एनसीबीचा प्राथमिक आक्षेप नोंदवला असला तरीही तो मान्य केलेला नाही. कॅटला वानखेडे यांच्या मागणीवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार नाही. हा आक्षेप एनसीबी उच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने एनसीबीला सुनावले आणि वानखेंडेविरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
