मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून ५० ते १०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना सवलत देणारे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयाने संस्थगित केल्यामुळे मुंबईतील पाच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसला आहे. हे परिपत्रक तात्काळ मागे न घेतल्यास मे २०११ पासून रखडलेल्या अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यात पुन्हा अडथळे निर्माण होणार आहे. याबाबत नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) संरक्षण मंंत्रालयाला साकडे घातले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा