अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडेच (सीबीआय) वर्ग करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. हा तपास घेण्याबाबतचा प्रस्ताव आमच्या विचाराधीन आहे, असे आधी सांगणाऱ्या सीबीआयने गुरुवारच्या सुनावणीत तपास हाती घेण्यास अनुत्सुकता दर्शविली होती. न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल शुक्रवारी जाहीर करत तपास सीबीआयकडेच सोपविला.
दाभोलकरांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात भल्या सकाळी भर रस्त्यात हत्या झाली होती. इतके दिवस उलटूनही पुणे पोलिसांना हत्येच्या सूत्रधारांना अटक करणे दूरच परंतु त्यांचा सुगावाही लागलेला नाही. त्यामुळे तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी केली होती. त्यांची मागणी मान्य करीत न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने ही सूत्रे पुणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून सीबीआयकडे वर्ग केली.
सुरूवातीला या हत्येचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याची तिरोडकर यांची मागणी होती. मात्र एनआयएचे कार्यक्षेत्र दहशतवादविरोधी व बेकायदेशीर कारवायांच्या तपासापुरते मर्यादित असल्याचे पुढे आल्यावर त्यांनी सीबीआयकडे तपास वर्ग करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणाचा तपास आपल्याकडे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचा आणि तो विचाराधीन असल्याचे सीबीआयने सुरुवातीला सांगितले होते. सीबीआयने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मात्र पुणे पोलिसांच्या तपासावर आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा आरोप नसल्याने तपासाची सूत्रे आपल्याकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. त्यावर याप्रकरणी तीन राज्यांतून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शिवाय आरोपी दुबईला पळून गेल्याची माहितीही पोलिसांना मिळाली आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर सीबीआयच हा तपास करू शकते, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता यांनीही हस्तक्षेप याचिकेद्वारे तपास विशेष पथकाकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. घटनेला एवढे महिने उलटल्यानंतर आणि हरप्रकारे पोलिसांना मदत करूनही त्यांच्याकडून काहीच सांगितले जात नसल्याचा दावा या याचिकेद्वारे मुक्ता यांनी केला होता. तसेच तपास वर्ग करण्यास हरकत नसल्याचेही सांगितले होते.
नव्याने गुन्हा नोंदवणार
न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे देण्यामागचे कारण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात निर्णयाची प्रत मिळाल्यावरच ते कारण उघड होईल. अर्थात हत्येला तब्बल आठ महिने उलटूनही पुणे पोलिसांना तपासात ठोस प्रगती करता न आल्यानेच तपास सीबीआयकडे गेला हे उघड आहे. आता सीबीआय नव्याने गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू करील.
