गोदावरीत नेमके किती प्रदूषण झाले आहे आणि ती प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी झटपट काय पावले उचलली पाहिजेत, याबाबत संशोधन करण्यासाठी एकूण ८० लाख रुपयांचा खर्च येणार असून पहिल्या टप्प्यातील संशोधनासाठी नाशिक पालिकेने येत्या दोन आठवडय़ांत ‘नीरी’ला १५ लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
नाशिक शहरातील तसेच औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते गोदावरीत सोडले जात असल्याने नदी अत्यंत प्रदूषित झाली आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने हे प्रदूषण अत्यंत घातक आहे. गोदावरीच्या प्रदूषणाकडे नाशिक महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य तसेच केंद्र सरकार यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही नदी सर्वतोपरी प्रदूषित झाली असून सध्या तिची स्थिती ‘मृत’ या प्रकारात मोडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. राजेश पंडित, नागसेन पगारे यांनी अ‍ॅड्. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
त्या वेळी गोदावरी किती प्रदूषित झाली आहे आणि ती प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी काय पावले उचलली जाऊ शकतात याबाबत ‘नीरी’तर्फे संशोधन करण्याची सूचना करण्यात आली. परंतु त्यासाठी ८० लाख रुपये लागणार असून आपल्याला एवढा खर्च झेपणार नाही, अशी भूमिका नाशिक पालिकेने घेतली. त्यावर राज्य सरकार याप्रकरणी मदत करू शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा गोदावरीच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. अखेर न्यायालयाने सुरुवातीला नाशिक पालिकेनेच गोदावरी प्रदूषण सव्‍‌र्हेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्याचा १५ लाख रुपये खर्च ‘नीरी’ला उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश दिले. तसेच राज्य सरकारही या प्रकरणी मदत करणार की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
