रुग्णावर खर्चीक उपचार करायचे असल्यास; प्रामुख्याने शस्त्रक्रिया करायची झाल्यास त्याची संपूर्ण माहिती, त्यासाठी येणारा खर्च, त्याच्या संभाव्य धोक्यांची पूर्वकल्पना संबंधित रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबीयांना दिली जाते. कायद्याने ही पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. मात्र रुग्ण एक डॉक्टरच आहे, या विचाराने त्याला अशी पूर्वसूचना न देणे त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला चांगलेच महागात पडले.
नाशिक येथील शल्यविशारद डॉ. रमेश कुलकर्णी यांना पोटात सतत दुखायचे. पित्ताशयाच्या खडय़ामुळे त्यांना हा त्रास होत असल्याचे निदान झाल्यानंतर तो काढण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आला. त्यासाठी मुंबईतील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एन्डोस्कोपी’मध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले होते. तेथे डॉ. अमित मयदेव यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेमुळे होणारे संभाव्य धोके रुग्णाला सांगणे बंधनकारक आहे. मात्र ते त्यांना सांगितलेच गेले नाहीत. शिवाय शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाची संमती घेणे आवश्यक असताना कुलकर्णी यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली गेली.
शस्त्रक्रियेनंतर काय काळजी घ्यायची हेही न सांगता दुसऱ्याच दिवशी कुलकर्णी यांना घरी जाण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु घरी परतल्यानंतर १२ तासही उलटले नाहीत तोच कुलकर्णी यांना पुन्हा पोटात दुखू लागले. वेदना एवढय़ा जास्त होत्या की कुलकर्णी यांना डॉ. अमित यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधणेही शक्य झाले नाही. मात्र त्यांनी तातडीने स्थानिक डॉक्टरकडे धाव घेतली. या डॉक्टरने त्यांना सीटीस्कॅन करण्याचा सल्ला दिला. कुलकर्णी यांनीही लागलीच ते करून घेतले. पित्ताशयाचा खडा काढण्यासाठी केलेल्या शस्त्रक्रियेच्या वेळी घालण्यात आलेले स्टेंट नीट बसवले गेले नाही हे त्यात उघड झाले. त्यामुळे त्यांच्या पित्ताशयाच्या आतल्या आतडय़ाला सूज आली आणि संसर्ग झाला. कुलकर्णी यांनी त्यानंतर डॉ. अमित यांची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्या वेळी त्यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल होण्यास सांगण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्या वेळी स्टेंट हा पित्ताशयाच्या खूपच आत गेल्याचे आणि त्यामुळे तेथे फोड आल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी स्टेंट काढण्यात आला आणि फोड फोडून तेथील भाग स्वच्छ करण्यात आला. कुलकर्णी हे लठ्ठ होते. शिवाय त्यांना मधुमेह आणि हृदयाचाही त्रास होता. त्यामुळे ही शस्त्रक्रिया करणे खूप धोकादायक होते. परंतु सुदैवाने त्यांच्यावरील ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली.
ही शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली नसती तर ती त्यांच्या जिवावर बेतली असती. तसेच पहिल्या शस्त्रक्रियेच्या वेळी केल्या गेलेल्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळेच शस्त्रक्रियेतून सावरल्यानंतर कुलकर्णी यांनी या प्रकरणी वैद्यकीय निष्काळजीपणाची तक्रार नोंदवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत डॉ. अमित मयदेव यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली. स्टेंट बसवण्याची गरज नसताना तो बसवण्यात आला आणि तो बसवण्याचा निर्णय त्यांच्या जिवावर बेतला असता, असे मत देणाऱ्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्रही कुलकर्णी यांनी तक्रारीसोबत जोडले. तर कुलकर्णी यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात आलेले स्टेंट हे सर्वोत्कृष्ट कंपनीने बनवलेले होते. शिवाय ही शस्त्रक्रिया जगातील निष्णात तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत करण्यात आल्याचा दावा डॉ. अमित यांनी या तक्रारीला उत्तर देताना केला. त्याचप्रमाणे स्टेंट नीट बसवली न जाण्याचा पाच टक्के धोका कायम असतो, असा दावाही त्यांनी केला. त्यांनीही आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी चार डॉक्टरांच्या मताचे प्रमाणपत्र आयोगासमोर सादर केले. त्यात शस्त्रक्रिया योग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे आणि स्टेंट नीट बसवली न जाणे हा काही वैद्यकीय निष्काळजीपणा होत नसल्याचे मत या चार डॉक्टरांनी नोंदवले होते.
कुलकर्णी स्वत: शल्यविशारद, त्यांनी तक्रारीसोबत जोडलेले डॉक्टरचे प्रमाणपत्र आणि डॉ. अमित यांनीही आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी सादर केलेले चार डॉक्टरच्या मताचे प्रमाणपत्र या कात्रीत आयोग सापडला होता. या विषयातील तज्ज्ञांनी एन्डोस्कोपी प्रक्रियेबाबत विसंगत मत दिलेली आहेत. अशा स्थितीत एका विशिष्ट दृष्टीने विचार करणे वा एकाच बाजूने निर्णय देणे योग्य होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे त्यातून मार्ग काढत स्पष्ट निर्वाळ्यासाठी आयोगाने जे. जे. रुग्णालयाकडे मदत मागितली. तसेच या प्रकरणी विशेष समिती स्थापन करून त्यांनी आपले स्वतंत्र मत देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आणि या प्रकरणी कुठलाही निष्काळजीपणा झालेला नाही, असा प्राथमिक निर्वाळा समितीने दिला. मात्र त्याच वेळी समितीने कुलकर्णी यांच्या वकिलाने मांडलेल्या एका मुद्दय़ाबाबत सहमती दर्शवली. या शस्त्रक्रियेची सूचना देऊन त्यासाठी सहमती घेणे बंधनकारक आहे. मात्र ती घेण्यात आली नाही. शिवाय स्टेंट नीट बसवण्यात आला नाही, तर त्याचे संभाव्य धोका काय असू शकतात याची कल्पनाही देण्यात आली नाही. या बाबी वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट सेवा देणेच आहे, असे डॉक्टरांच्या समितीने स्पष्ट केले होते. डॉ. अमित यांच्यातर्फे समितीच्या म्हणण्याला असहमती दर्शवण्यात आली. कुलकर्णी हे स्वत: एक शल्यविशारद आहेत. त्यामुळे शस्त्रक्रियेबाबत त्यांचे संमती घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावा डॉ. अमित यांच्याकडून करण्यात आला.
जिवाला धोका आहे अशी प्रकरणे वगळता शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाची सहमती न घेणे हे कायद्याचे आणि वैद्यकीय नीतिमत्तेचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानुसार हा मारहाणीचाच प्रकार असल्याचे आयोगाने म्हटले. तसेच २७ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अशोक भंगाळे आणि सदस्य एस. के. काकडे यांच्या खंडपीठाने डॉ. अमित यांना निष्काळजीपणा तसेच शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी कुलकर्णी यांची संमती घेतली नाही आणि शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना काय काळजी घ्यायची आहे हे सांगितले नसल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. त्यामुळे जसलोक रुग्णालयातील शस्त्रक्रियेसाठी आलेला दोन लाख ५९ हजार ४२८ रुपये खर्च कुलकर्णी यांना देण्यात यावा, असे आदेश डॉ. अमित यांना दिले. हा खर्च शस्त्रक्रिया झाली त्या दिवसापासून म्हणजेच १७ जानेवारी २००७ पासून देण्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले. याशिवाय कुलकर्णी यांना अतिरिक्त १० लाख रुपये देण्याचे आदेश देताना आदेशाचे पालन तीन महिन्यांच्या आत झाले नाही, तर व्याजाची रक्कम नऊवरून १२ टक्के करण्याचा इशारा आयोगाने दिला.