मुंबई : मुंबई दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याच्या आणि समन्स बजावण्याच्या शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने मंगळवारी १२ जानेवारीपर्यंत राखून ठेवला.
ममता यांच्याविरोधात तक्रार करणारे भाजपचे मुंबई विभागाचे सचिव विवेकानंद गुप्ता, राज्य सरकार आणि ममता यांची बाजू ऐकल्यानंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ममता यांच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.
हेही वाचा >>> बेकायदा अटक-सीबीआय कोठडीला आव्हान : याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणी घ्या ; कोचर दाम्पत्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडून मान्य
तत्पूर्वी, डिसेंबर २०२१ मध्ये ममता या मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या. हा दौरा खासगी होता की त्या राज्य सरकारच्या अतिथी म्हणून मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या ? तसेच ममता यांच्यावर राष्ट्रगीत अवमानप्रकरणी कारवाईसाठी मंजुरीची गरज आहे का ? अशी विचारणा विशेष न्यायालयाने राज्य सरकारसह ममता यांचे वकील माजिद मेमन यांच्याकडे केली. त्यावेळी १ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेला कार्यक्रम सामाजिक-राजकीय मुद्यांवर शैक्षणिक संवाद साधण्यासाठी आणि भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळे या कार्यक्रमाचे स्वरूप हे पूर्णपणे राजकीय होते, असे सरकारी वकील सुमेश पंजवानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ममता यांनी कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती लावली होती की नाही ? हे स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सांगितले. तेव्हा ममता या प्रमुख अतिथी नव्हत्या आणि ही राजकीय बैठक असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगताच, मग ममता यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर कारवाई का केली नाही ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>> मुंबईः अपहरणानंतर एक महिन्याने फुल विक्रेत्याची सुखरूप सुटका
दुसरीकडे ही बैठक महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील आंतरराज्यीय संबंध सुधारण्यासाठी होती. मुख्यमंत्र्यांसोबत मुख्य सचिव या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे ही खासगी बैठक नव्हती. परिणामी, ममता यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक त्या मंजुरीची आवश्यकता आहे, असा दावा ममता यांच्या वतीने करण्यात आला.
त्यानंतर ममता या राजकीय बैठकीला उपस्थित राहिल्या असत्या, तरी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा दर्जा बदललेला नाही. त्या अजूनही सार्वजनिक पदी कार्यरत आहेत. त्यामुळे समन्स बजावण्यापूर्वी आवश्यक ती मंजुरी घेणे योग्य नाही का ? अशी विचारणा न्यायालयाने तक्रारदाराकडे केली. त्यावर ही बैठक खासगी होती. तसेच या प्रकरणी खासगी तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाईसाठी मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचा दावा गुप्ता यांनी केला.
