मुंबई : कायम सेवेत समायोजन करावे, या मुख्य मागणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेले सुमारे ३० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी २५ ऑक्टोबरपासून विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात दोन दिवस राज्यस्तरीय आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागात २००७ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध प्रवर्गांत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी १० ते १५ वर्षांहून अधिक कालावधीपासून काम करत आहेत. कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची परीक्षा, मुलाखत अशा विहित पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. सध्या राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून या रिक्तपदी एनएचएमअंतर्गत काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे समायोजन करावे, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
home voting nashik
नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
anup dhotre
काँग्रेसची सत्ता असलेली राज्ये शाही परिवाराचे ‘एटीएम’; अकोल्यातील प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदींची टीका
Controversial statement of MP Dhananjay Mahadik on Ladki Bahin Yojana
लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र
Rohit Pawar scandal regarding 32 IT companies in Hinjewadi
“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!
ss mp shrikant shinde
“चोवीस तास उपलब्ध राहणाऱ्या आमदाराचा विचार करा”, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आवाहन

हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीत २४ नोव्हेंबरपासून होमेथॉन मालमत्ता प्रदर्शन

हेही वाचा – राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांची २० हजारांहून अधिक पदे रिक्त, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली

२००९ पासून कंत्राटी कर्मचारी संवैधानिक मार्गाने आपल्या विविध मागण्या मांडत आहेत. देशातील राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडीसा, गोवा, मणिपूर या राज्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना समान वेतनश्रेणी, रजा अधिनियम, नियत निवृत्तीपर्यंत सेवा हमी अशा प्रकारच्या सुविधा लागू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.