मुंबई : कायम सेवेत समायोजन करावे, या मुख्य मागणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेले सुमारे ३० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी २५ ऑक्टोबरपासून विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात दोन दिवस राज्यस्तरीय आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागात २००७ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध प्रवर्गांत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी १० ते १५ वर्षांहून अधिक कालावधीपासून काम करत आहेत. कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची परीक्षा, मुलाखत अशा विहित पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. सध्या राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून या रिक्तपदी एनएचएमअंतर्गत काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे समायोजन करावे, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
expectations from mahayuti
लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
Health Department provided assistance to 2 5 lakh critically ill patients mumbai news
आरोग्य विभागाने अडीच लाख दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना दिला मदतीचा हात! पॅलिएटीव्ह सेवेचा करणार विस्तार…
Panvel Municipal Commissioner decision to build infectious disease hospital in Kalamboli
कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित
medha Patkar
समता, न्याय मिळण्याच्या दिशेने कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे, मेधा पाटकर यांचे मत
more than 1700 retirees people in nashik benefit from DLC scheme of Postal Department
सेवानिवृत्तवेतन धारकांच्या मदतीला टपाल विभाग, जिल्ह्यात १७०० पेक्षा अधिक जणांना डीएलसी योजनेचा लाभ
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीत २४ नोव्हेंबरपासून होमेथॉन मालमत्ता प्रदर्शन

हेही वाचा – राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांची २० हजारांहून अधिक पदे रिक्त, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली

२००९ पासून कंत्राटी कर्मचारी संवैधानिक मार्गाने आपल्या विविध मागण्या मांडत आहेत. देशातील राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडीसा, गोवा, मणिपूर या राज्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना समान वेतनश्रेणी, रजा अधिनियम, नियत निवृत्तीपर्यंत सेवा हमी अशा प्रकारच्या सुविधा लागू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

Story img Loader