आयुर्वेदाचा प्रचार, प्रसार व विकास व्हावा या दृष्टीकोनातून केंद्रात स्वतंत्र ‘आयुष’ मंत्रालय बनविण्यात आले. या मंत्रालयातर्फे उद्या ‘राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन’ साजरा करण्यात येणार असला तरी ‘आयुष’चे राष्ट्रीय तसेच महाराष्ट्रातील २०२० साठीचे ‘व्हिजन’ कागदावरच असून व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे ‘आयुष’मधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. आयुर्वेदिक वनौषधीच्या संशोधन प्रकल्पापासून राज्याराज्यात ‘आयुष’चे व्यवस्थापन मजबूत करण्याची योजना होती. महाराष्ट्रात ‘आयुष’ विद्यापीठाची स्थापना, महाविद्यालयाची निर्मिती तसेच जिल्ह्याजिल्ह्यात ‘आयुष’ रुग्णालये व दवाखान्यांची निर्मिती करण्याची आखलेली योजना आज केवळ कागदावरच आहे.
आयुर्वेदांतर्गत औषधी गुणधर्म असलेल्या एकूण १० हजार वनस्पतींची नोंद असून या वनस्पतींच्या औषधी गुणधर्मावर संशोधन करणे, एकात्मिक ‘आयुष’ सेवेचे जाळे देशपातळीवर तयार करणे, आयुर्वेद अध्यपकांचा शैक्षणिक दर्जा वाढवणे, परवडणारी आयुर्वेदिक औषधे उपलब्ध करून देणे तसेच भारतातील आजारांचा विचार करून योगाचा प्रसार करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. राज्यातील ‘आयुष’ संचालनालयाने ‘व्हिजन २०२०’ मध्ये आयुर्वेद, योगा-नॅचरोपथी, युनानी व होमिओपॅथीसाठी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्त करणे, त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करणे, आयुष महासंचालनालयाच्या अखत्यारित किमान २०० व जास्तीत जास्त एक हजार रुग्णालये व दवाखाने स्थापन करणे, महासंचालनालयात सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक अशी पदे निर्माण करून त्याद्वारे रुग्णालये, दवाखाने व आयुर्वेद शिक्षणाला दिशा देणे, नवीन ‘आयुष’ महाविद्यालय स्थापना तसेच स्वतंत्र ‘आयुष’ विद्यापीठाची निर्मिती तसेच स्टेट ऑफ आर्ट ‘आयुष’ संस्थेची स्थापना, औषधी वनस्पतींची लागवड आणि संशोधन अशा अनेक बाबी राज्याच्या ‘आयुष’ संचालनालयाने व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये मांडल्या होत्या. २०२० सालापर्यंत या योजनांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने एक पाऊलही पुढे टाकण्यात आलेले नाही. उलट ‘आयुष’ संचालनालयाकडे कारकुनी कामाच्या जबाबदारीचा बोजा टाकण्यात आला असून २९७ रिक्त पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. राज्यात आयुर्वेदाच्या विकासासाठी कोणतेही स्वतंत्र निधीचे नियोजन केले नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
