राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असताना दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रम्ॉसिटी) कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या वर्षभरात एकही बैठक झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडेच मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतरही बैठक घेण्याबाबत शासकीय स्तरावर कसल्याही हालचाली नसल्याचे दिसून येते.
गेल्या वर्षभरात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जिल्ह्य़ातील एका गावात दलित महिलेला मारहाण झाल्याची घटना घडली. नगर जिल्ह्य़ातील सोनई येथील तीन दलित तरुणांचे हत्याकांड प्रकरण सध्या गाजत आहे. याच जिल्ह्य़ातील एका कर्णबधिर मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. उलट सरकारी वकील नियुक्त करण्याइतपत हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे आहे का, असा प्रश्न विचारुन विधी व न्याय विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पीडित मुलीच्या व तिच्या कुटुंबीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला. खैरलांजीची भयानक घटना अजून विस्मृतीत गेलेली नसताना, भंडारा जिल्ह्य़ातीच तीन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करुन त्यांची हत्या केल्याच्या प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे दलित समाजात पुन्हा असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
दलित-आदिवासींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८९ च्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर उच्चधिकार दक्षता व नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार राज्यात २३ एप्रिल २०१० रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलिस महासंचालक, तसेच खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे. परंतु गेल्या वर्षभरात या समितीची एकही बैठक झालेली
नाही.
या संदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांना विचारले असता, बैठक घेण्यासंबंधी आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती केल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र ही बैठक कधी होणार याबद्दल त्यांनी काही सांगितले नाही.
