मुंबई : दिवाळखोरी संहितेत नमूद अटींची पूर्तता झाल्यास सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) टाच आणलेल्या मालमत्ता मोकळ्या करण्याचा राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाला (एनसीएलटी) अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ईडीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
एनसीएलटीला व्यावसायिक (कॉर्पोरेट) कर्जदाराविरूद्ध फौजदारी कारवाई संपल्याचे आणि ईडीसारख्या यंत्रणेने टाच आणलेली त्याची मालमत्ता मोकळी करण्याचे आदेश देऊ शकते, असेही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडवरील फौजदारी कारवाई संपुष्टात आणल्याचे जाहीर करण्याचा आणि टाच आणलेली ३२.५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता मोकळी करण्याच्या एनसीएलटीच्या २८ एप्रिल २०२३च्या आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) एनसीएलटीच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार ईडीला आहे. परंतु, एनसीएलटीने मामलत्ता मोकळ्या करण्याचे आदेश देऊन पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी अर्थहीन ठरवल्या आहेत, असा दावा ईडीने केला होता.
हैदराबादचे रहिवासी असलेले अर्जदार शिवचरण, पुष्पलता बाई आणि भारती अग्रवाल या अर्जदारांनी १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मालमत्तेबाबत सादर केलेला प्रस्ताव एनसीएलटीने स्वीकारला होता. तसेच, त्याच आधारे कंपनीविरोधातील फौजदारी कारवाई संपुष्टात आल्याचा व टाच आणलेली मालमत्ता मोकळ्या करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, एनसीएलटीने अर्जदारांना पीएमएलएअंतर्गत अपील दाखल करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते. मात्र, एनसीएलटीने उपरोक्त आदेश दिल्याचा दावा ईडीने केला.
हेही वाचा : अनिल देसाई मुंबई पोलीस मुख्यालयात दाखल
तथापि, दिवाळखोरी संहितेच्या कलम ३१(१) नुसार, प्रस्ताव मंजूर करताना त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची जबाबदारी एनसीएलटीची आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्सची मालमत्ता मोकळी करण्याचे आदेश एनसीएसटीने ईडीला दिले, असे नमूद करून न्यायालयाने ईडीचा दावा फेटाळून लावला. मालमत्ता मोकळ्या करण्यासाठी पीएमएलएअंतर्गत अपील दाखल करण्यासाठी अर्जदारांना भाग पाडणे अनावश्यक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने ईडीला ईडीची याचिका फेटाळताना केली.
एनसीएलटीला व्यावसायिक (कॉर्पोरेट) कर्जदाराविरूद्ध फौजदारी कारवाई संपल्याचे आणि ईडीसारख्या यंत्रणेने टाच आणलेली त्याची मालमत्ता मोकळी करण्याचे आदेश देऊ शकते, असेही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडवरील फौजदारी कारवाई संपुष्टात आणल्याचे जाहीर करण्याचा आणि टाच आणलेली ३२.५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता मोकळी करण्याच्या एनसीएलटीच्या २८ एप्रिल २०२३च्या आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) एनसीएलटीच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार ईडीला आहे. परंतु, एनसीएलटीने मामलत्ता मोकळ्या करण्याचे आदेश देऊन पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी अर्थहीन ठरवल्या आहेत, असा दावा ईडीने केला होता.
हैदराबादचे रहिवासी असलेले अर्जदार शिवचरण, पुष्पलता बाई आणि भारती अग्रवाल या अर्जदारांनी १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मालमत्तेबाबत सादर केलेला प्रस्ताव एनसीएलटीने स्वीकारला होता. तसेच, त्याच आधारे कंपनीविरोधातील फौजदारी कारवाई संपुष्टात आल्याचा व टाच आणलेली मालमत्ता मोकळ्या करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, एनसीएलटीने अर्जदारांना पीएमएलएअंतर्गत अपील दाखल करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते. मात्र, एनसीएलटीने उपरोक्त आदेश दिल्याचा दावा ईडीने केला.
हेही वाचा : अनिल देसाई मुंबई पोलीस मुख्यालयात दाखल
तथापि, दिवाळखोरी संहितेच्या कलम ३१(१) नुसार, प्रस्ताव मंजूर करताना त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची जबाबदारी एनसीएलटीची आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्सची मालमत्ता मोकळी करण्याचे आदेश एनसीएसटीने ईडीला दिले, असे नमूद करून न्यायालयाने ईडीचा दावा फेटाळून लावला. मालमत्ता मोकळ्या करण्यासाठी पीएमएलएअंतर्गत अपील दाखल करण्यासाठी अर्जदारांना भाग पाडणे अनावश्यक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने ईडीला ईडीची याचिका फेटाळताना केली.
