मुंबई : राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील सर्व सुनावण्या येत्या सोमवारपासून ऑनलाईन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता दिल्लीत न जाता तक्रारदार तसेच प्रतिवाद्यांना सुनावणीला हजर राहता येणार आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने गेल्या दीड वर्षांपासून केलेल्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाची दिल्लीतील उपभोगक्ता भवनात सात खंडपीठे आहेत. या सर्व खंडपीठापुढे दररोज सुनावण्या होतात. या सुनावणीसाठी तक्रारदार वा प्रतिवाद्यांना प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन हजर राहता येणार आहे. करोना काळात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ऑनलाईन सुनावणी सुरु केली होती. त्यावेळीही तक्रारदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तरीही नंतर ऑनलाईन सुनावणी बंद करण्यात आली. ऑनलाईन सुनावणी पुन्हा सुरु करण्यात यावी, यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने आयोगाला पत्र लिहिले होते. याशिवाय आयोगाच्या अध्यक्षांकडे पाठपुरावाही केला होता. दिल्लीतील प्रदूषणात वाढ झाली तेव्हाही अशी मागणी पुन्हा नव्याने करण्यात आली. परंतु याबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता.

Amazon Flipkart announce Republic Day sale 2025
ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टचा ‘Republic Day sale’ कधी होणार सुरू? काय असणार ऑफर्स; जाणून घ्या एका क्लिकवर
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Parliamentary committee meeting opposition aggressive on one nation one election issue
संसदीय समितीची वादळी बैठक ,‘एक देश एक निवडणूक’ मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक
Chief Minister Devendra Fadnavis announcement regarding land registration Mumbai news
कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Sub Registrar Office, Registration , Devendra Fadnavis,
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण
Tamil Nadu, Governor Ravi, Governor Ravi address,
विश्लेषण : तमिळनाडूत सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यपाल रवी यांचा अभिभाषणापूर्वीच सभात्याग, राज्यपालांचे अभिभाषण बंधनकारक असते का?
Devendra fadnavis e cabinet
मुख्यमंत्र्यांकडून ई-कॅबिनेटचे सूतोवाच

हेही वाचा – समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा

हेही वाचा – २००५ नारायण राणेंच्या सभेतील गोंधळाचे प्रकरण : विनायक राऊत, परब, सावंत, देसाई, रवींद्र वायकर यांची निर्दोष सुटका

आयोगाच्या अध्यक्षपदी नव्याने आलेले अध्यक्ष अमरेश्वर प्रताप साही यांच्याकडेही ग्राहक पंचायतीने नव्याने पाठपुरावा सुरु केला. अखेर त्यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. सुरुवातीला एका खंडपीठात अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यास यश मिळाल्यानंतर आता सर्व खंडपीठात ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ई-न्यायालयांचा आग्रह धरला आहे. याबाबत न्यायालयाने नियमावलीही जारी केली होती. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात काही प्रमाणात तसा वापर सुरु झाला आहे. महारेरातीलही काही सुनावण्या ऑनलाईन घेतल्या जातात. आता राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पुढाकार घेतला असून सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही व्यवस्था सुरु करण्यात आलेली आहे, असे पत्रक आयोगाने जारी केले आहे.

Story img Loader