मुंबई : पर्यावरणविषयक परवानग्या राज्यातील समितीऐवजी केंद्रीय पर्यावरण विभागातील समितीकडून घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे आता राज्यातील गृहप्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविरोधात विकासकांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील गृहप्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. मात्र ते पुरेसे नसून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने ॲागस्ट महिन्यात दिला. आता या निकालाचे परिणाम दिसत आहेत. राज्यस्तरीय समितीकडून या निकालाचा हवाला देत मंजुऱ्या नाकारल्या जात आहेत. त्यामुळे आता अनेक गृहप्रकल्प रखडणार असल्याची भीती विकासकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (क्रेडाई) व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलेआहे. याशिवाय नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) केंद्र सरकारला निवेदन देऊन याबाबत तात्काळ दखल घेण्याची विनंती केली आहे. म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाचे अनेक गृहप्रकल्प सध्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नक्की वाचा

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकार आरोग्य क्षेत्रात ‘अनुत्तीर्ण’, जन आरोग्य अभियानच्या सर्वेक्षणात १०० पैकी २३ गुण

राज्यातील २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या राज्याच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीमार्फत दिल्या जातात. ५० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु आता सर्वच गृहप्रकल्पांनी केंद्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे विकासक हादरले आहेत. अगोदरच राज्यस्तरीय समितीकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी त्यांना दिव्यातून जावे लागत होते. आता केंद्रीय समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे लागणार असल्यामुळे विकासक अस्वस्थ झाले आहेत. आतापर्यंत फक्त धरण, महामार्ग वा इतर बड्या विकास कामांसाठी केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी लागत असे. प्रामुख्याने गृहप्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या राज्यस्तरीय समिती देत होती. राज्यस्तरीय समितीला संबंधित गृहप्रकल्पाचे ठिकाण वा पर्यावरण विषयक नुकसानीचा अंदाज घेणे सोपे होते. केंद्रीय समितीला त्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गृहप्रकल्प रखडणार हे निश्चित असल्याचे या विकासकांनी सांगितले.

हेही वाचा : नवीन महाबळेश्वरला केवळ १०० सूचना-हरकती, आराखड्यावर सूचना-हरकती नोंदविण्यासाठी अखेरचे ४ दिवस

मुंबईचा विचार केला तर सुमारे ८० टक्के प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या आवश्यक आहेत. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून राज्यस्तरीय समिती केंद्रीय समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती करीत आहेत. त्यामुळे अनेक गृहप्रकल्पांच्या मंजुऱ्या रखडल्या आहेत, असे विकासकांनी सांगितले.