मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित असतानाही राज्यात केवळ ४.९१ टक्के निधी खर्च केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या पाच वर्षांत (२०१६-१७ ते २०२१-२२) अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये जेमतेम ०.८२ टक्के अशी किरकोळ वाढ झाली. परिणामी डॉक्टर, परिचारिका तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांची ४२ टक्के रिक्त पदे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांची कमतरता आणि रुग्णालयांची दुरावस्था यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाच ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>नीलकमल बोट अपघात : बोटीतील बेपत्ता मुलाचा मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा १५
‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ यासंदर्भातील कॅगचा लेखापरीक्षा अहवाल शनिवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. यात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतची सरकारी अनास्था कॅगने उघड केली. तसेच आरोग्य विभातील पदे तातडीने भरावीत, लोकसंख्येचा विचार करून पदवाढ करावी, निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची शिफारसही कॅगने या अहवालात केली. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या डॉक्टर-लोकसंख्येच्या निकषानुसार राज्यात एक लाख २५ हजार ४११ डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मार्च २०२२ पर्यंत एक लाख ७१ हजार २८२ नोंदणीकृत डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १:१००० च्या मानकाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील डॉक्टर-लोकसंख्येचे प्रमाण १:७३२ आहे. अशाप्रकारे, राज्यात जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निकषांपेक्षा जास्त (३७ टक्क्यांनी अधिक) डॉक्टर आहेत. मात्र परिचारिकांची ५८ टक्के कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा >>>मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आठपदरीकरण: आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावास राज्य सरकारच्या मान्यतेची प्रतीक्षा
डॉक्टर, परिचारिकांची कमतरता
● सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागात डॉक्टर, परिचारिका यांची मोठी कमतरता आहे.
● सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचारी संवर्गातील कमतरता अनुक्रमे २२ टक्के, ३५ टक्के आणि २९ टक्के होती, तर स्त्री रुग्णालयाच्या बाबतीत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनुक्रमे २३ टक्के, १९ टक्के आणि १६ टक्के होती.
● तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संवर्गातसुद्धा ४२ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचारी यांची कमतरता अनुक्रमे ३७ टक्के, ३५ टक्के आणि ४४ टक्के होती.
● वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय संवर्गात अनुक्रमे २१ टक्के, ५७ टक्के आणि ५५ टक्के पदे रिक्त असून ही पदे तातडीने भरण्याची शिफारस कॅगने केली आहे.
● बृहत्आराखड्यानुसार हाती घेण्यात आलेल्या नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामापैकी ७० टक्के कामे अपूर्ण असून ज्या रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यातील ९० टक्के कामे अपूर्ण असून जमीन उपलब्ध नसल्याने ४३३ रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची कामेच सुरू होऊ शकली नसल्याचे असल्याचेही कॅगने उघडकीस आणले आहे.
अग्निशमन यंत्रणाच नाही
राज्यात रुग्णालयाला आग लागल्याच्या काही घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रुग्णालयातील अग्निशमन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कॅगने ५० सरकारी रुग्णालयांची चाचणी तपासणी केली असता यापैकी ३६ रुग्णालये (७२ टक्के) अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. २२ रुग्णालयांनी (४४ टक्के) धूर-शोधक यंत्र बसविले नव्हते, २० रुग्णालयांनी (४० टक्के) आगीची सूचना देणारी यंत्रणाच बसविली नव्हती. २१ रुग्णालयांत (४२ टक्के) आग लागल्यास रुग्णांना त्वरित सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठीचा मार्गच दाखविण्यात आलेला नव्हता. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, जळगाव, पुणे, कोल्हापूर आणि नांदेड या जिल्ह्ययातील बहुतांश रुग्णालयांनी विभागाच्या शिफारसींची पूर्तताच केलेली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत (२०१६-१७ ते २०२१-२२) अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये जेमतेम ०.८२ टक्के अशी किरकोळ वाढ झाली. परिणामी डॉक्टर, परिचारिका तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांची ४२ टक्के रिक्त पदे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांची कमतरता आणि रुग्णालयांची दुरावस्था यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाच ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>नीलकमल बोट अपघात : बोटीतील बेपत्ता मुलाचा मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा १५
‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ यासंदर्भातील कॅगचा लेखापरीक्षा अहवाल शनिवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. यात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतची सरकारी अनास्था कॅगने उघड केली. तसेच आरोग्य विभातील पदे तातडीने भरावीत, लोकसंख्येचा विचार करून पदवाढ करावी, निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची शिफारसही कॅगने या अहवालात केली. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या डॉक्टर-लोकसंख्येच्या निकषानुसार राज्यात एक लाख २५ हजार ४११ डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मार्च २०२२ पर्यंत एक लाख ७१ हजार २८२ नोंदणीकृत डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १:१००० च्या मानकाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील डॉक्टर-लोकसंख्येचे प्रमाण १:७३२ आहे. अशाप्रकारे, राज्यात जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निकषांपेक्षा जास्त (३७ टक्क्यांनी अधिक) डॉक्टर आहेत. मात्र परिचारिकांची ५८ टक्के कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा >>>मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आठपदरीकरण: आठपदरीकरणाच्या प्रस्तावास राज्य सरकारच्या मान्यतेची प्रतीक्षा
डॉक्टर, परिचारिकांची कमतरता
● सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्याकीय शिक्षण विभागात डॉक्टर, परिचारिका यांची मोठी कमतरता आहे.
● सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचारी संवर्गातील कमतरता अनुक्रमे २२ टक्के, ३५ टक्के आणि २९ टक्के होती, तर स्त्री रुग्णालयाच्या बाबतीत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता अनुक्रमे २३ टक्के, १९ टक्के आणि १६ टक्के होती.
● तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संवर्गातसुद्धा ४२ टक्के पदे रिक्त होती. वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय कर्मचारी यांची कमतरता अनुक्रमे ३७ टक्के, ३५ टक्के आणि ४४ टक्के होती.
● वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्याकीय संवर्गात अनुक्रमे २१ टक्के, ५७ टक्के आणि ५५ टक्के पदे रिक्त असून ही पदे तातडीने भरण्याची शिफारस कॅगने केली आहे.
● बृहत्आराखड्यानुसार हाती घेण्यात आलेल्या नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामापैकी ७० टक्के कामे अपूर्ण असून ज्या रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यातील ९० टक्के कामे अपूर्ण असून जमीन उपलब्ध नसल्याने ४३३ रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची कामेच सुरू होऊ शकली नसल्याचे असल्याचेही कॅगने उघडकीस आणले आहे.
अग्निशमन यंत्रणाच नाही
राज्यात रुग्णालयाला आग लागल्याच्या काही घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रुग्णालयातील अग्निशमन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कॅगने ५० सरकारी रुग्णालयांची चाचणी तपासणी केली असता यापैकी ३६ रुग्णालये (७२ टक्के) अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. २२ रुग्णालयांनी (४४ टक्के) धूर-शोधक यंत्र बसविले नव्हते, २० रुग्णालयांनी (४० टक्के) आगीची सूचना देणारी यंत्रणाच बसविली नव्हती. २१ रुग्णालयांत (४२ टक्के) आग लागल्यास रुग्णांना त्वरित सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठीचा मार्गच दाखविण्यात आलेला नव्हता. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, जळगाव, पुणे, कोल्हापूर आणि नांदेड या जिल्ह्ययातील बहुतांश रुग्णालयांनी विभागाच्या शिफारसींची पूर्तताच केलेली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
