९०० हून अधिक औषधांच्या किंमती वाढल्या तरीही सरकारसह सारेच गप्प! वृद्ध-गरीब रुग्णांनी करायचे काय…

या वाढीमुळे ॲसायक्लोव्हिर सारख्या अँटीव्हायरलची किंमत सात रुपये ७४ पैसे व १३.९० रुपये प्रति टॅब्लेट २०० मिलीग्राम आणि ४०० मिलीग्राम डोससाठी असेल. मलेरियाविरोधी औषध हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनची २०० मिलीग्राम आणि ४०० मिलीग्राम डोस आवृत्तीसाठी अनुक्रमे ६.४७ रुपये आणि १४.०४ रुपये प्रति टॅबलेटची कमाल मर्यादा असेल. पेनकिलर ड्रग डायक्लोफेनाकची किंमत आता प्रति टॅब्लेट २.९ रुपये असेल,इबुप्रोफेन टॅब्लेट,टाईप-२ मधुमेहासाठी डॅपग्लिफ्लोझिन, मेटफॉर्मिन हायड्रोक्लोराइड (एक्सटेंडेड रिलिज) आणि ग्लिमेपिराइड टॅब्लेट, प्रतिजैविक अजिथ्रोमायसिन, अर्नोक्सिसिलिन आणि क्लेव्हुलेनिक ऍसिड असलेल्या ड्राय सिरप, डायक्लोफेनाक (पेनकिलर), मधुमेहावरील औषधांच्या किमती वाढणार असून याचा फटका लाखो रुग्णांना बसणार आहे. अशावेळी आजारपण परवडले पण औषधे नको असे म्हणण्याची वेळ रुग्णांवर येणार असली तरी या विरोधात राजकीय नेते वा कोणत्याही संघटना अजूनपर्यंत आवाज उठविण्यासाठी पुढे आलेल्या दिसत नाहीत.

एनपीपीईने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई आधारित मूल्य पुनरावलोकनामुळे औषधांच्या किमतींमध्ये वाढीला मंजूरी देण्यात आली आहे. दरवर्षी सरकार आवश्यक औषधांच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यांचे पुनरावलोकन करते. यंदा घाऊक मूल्य निर्देशांकांमधील वाढीमुळे औषध कंपन्यांना किंमती वाढवण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आल्याचे शासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. परिणामी राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादीतील समाविष्ट औषधांच्या किंमतीत यावेळी वाढ होईल. अँटिबायोटिक्स, वेदनाशामक औषधे, हृदयविकार, मधुमेह, रक्तदाब आणि कर्करोग यासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किंमतीत वाढ होणार असून त्याचा फटका रुग्णांना बसणार आहे. औषध कंपन्यांच्या दबावापुढे कोणाचेच काही चालत नाही. सरकारमधील व प्रशासनातील लोकच या औषंध कंपन्यांच्या लॉबीपुढे दबून असताता असे वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. खरे तर सरकारने शासकीय रुग्णालयात तसेच गाजावाजा करून सुरू केलेल्या जनऔषधीच्या दुकानांमध्ये रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडे यांनी सांगितले. औषध नियंत्रण कायदा केला तरी तो फारसा टिकत नाही या कंपन्यांच्या दबावापुढे असेही त्यांनी सांगितले. सरकारने जीवनावाश्यक औषधांच्या किमतीबाबत ठाम भूमिका घेतली पाहिजे तसेच जेनरिक औषधे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिली पाहिजेत असेही डॉ भोंडे यांनी सांगितले.

औषध कंपन्या या नफा कमवायलाच बसल्या आहेत. आमच्या डॉक्टरांच्या कोणत्याही संघटना औषधांच्या वाढत्या किमतीविरोधात बोलणार नाहीत. कारण त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांना पुरस्कृत करण्याचे काम याच कंपन्या करीत असतात. मात्र देशातील गोरगरिबी व वृद्ध तसेच निवृत्तांच्या आजारपणातील वाढता खर्च लक्षात घेता सरकारने कठोरपणे औषधांच्या किमती नियंत्रित केल्या पाहिजे असे राज्याचे माजी आरोग्यमहासंचलक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. दुर्देवाने आज चित्र वेगळे दिसते. निवडणुकीत दिलेली आश्वासनेही निवडणुक जिंकल्यावर सरकारकडून पाळली जात नाहीत. विधिमंडळात लोकांच्या प्रश्नाऐवजी औरंगजेबाच्या कबरीपासून ते कामराच्या विडंबनावर हवे तेवढे बोलणारे लोकप्रतिनिधी वाढत्या औषध किमतीवर तोंडही उघडत नाहीत, ही चिंताजनक बाब आहे. जी परिस्थिती राज्य पातळीवर तीच परिस्थिती संसदेतही दिसून येते. जनऔषधी योजनेची जाहिरातबाजी खूप झाली पण ती नेमकी आहेत कुठे हेही लोकांना माहित नसते. सरकारने परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध होतील यासाठी ठोस पाऊल उचलण्याची गरज असताना सरकारच जर ९०० हून अधिक औषधांच्या किमती वाढविणार असेल तर गोरगरीब रुग्णांनी करायचे काय तेही सरकारने सांगावे, असेही डॉ साळुंखे म्हणाले. आजार काही तुमची संपत्ती पाहून येत नाही, असे सांगून डॉ सुहास पिंगळे म्हणाले, की औषधांच्या किमतीवर कठोर नियंत्रण आणून रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे.