लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : एफआरपीच्या प्रमाणात साखरेचा विक्री दर आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ न केल्यामुळे देशातील साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडले आहे. आर्थिक दुष्टचक्रातून साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्रीय अन्न सचिवांना पाठविले आहे.
देशभरात उसाचा गाळप हंगाम सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने अन्न सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पत्रात म्हटले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्णय घेऊन २०२४ – २५ मध्ये गाळप होणाऱ्या उसासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत – जास्त फायदा होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. एकीकडे एफआरपी वाढवली जात आहे, पण, दुसरीकडे साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१८ – १९ पासून ३१ रुपयांवर आहे. पाच वेळा एफआरपी वाढली तरीही साखरेचा विक्री दर स्थिर आहे. एफआरपीतील वाढीनुसार एमएसपीत वाढ करण्याची गरज होती, पण तसे झालेले नाही.
आणखी वाचा-उत्तर महाराष्ट्रात थंडी वाढली; जाणून घ्या, थंडी का आणि किती दिवस?
आता साखरेचा उत्पादन खर्च ४१. ६६ रुपये प्रति किलो आणि विक्री दर ३१ रुपये, असा विचित्र आणि साखर उद्योगाला आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त करणारा प्रकार सुरू आहे. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची भर पडली आहे. तरीही एकूण महसुलात आजही ८० ते ८५ टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून मिळते. त्यामुळे साखर विक्री दर तातडीने न वाढविल्यास कारखाने दिवाळखोरीत निघतील.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२४-२५ हे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) साठी निर्णायक आहे. कारण २०२५ या वर्षांत २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे आहे. आपली इथेनॉलची गरज ९४० कोटी लिटर्सची आहे, त्यापैकी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी ८३७ कोटी लिटरच्या निविदा काढल्या आहेत. त्यातील ३७ टक्के (३१७ कोटी लिटर्स ) साखर उद्योगातून खरेदी केले जाणार आहे, ज्यासाठी अंदाजे ४० लाख टन साखरेचा वापर होणार आहे. वाढीव एफआरपीच्या पार्श्वभूमीवर बी – हेवी मोलॅसीस आणि उसाच्या रसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलची किंमत वाढविण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. साखर उद्योगाचे योगदान इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम उद्दिष्टांमध्ये कायम ठेवण्यासाठी उसाचा रस / सिरप आणि बी – हेवी मोलॅसीस पासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किमती सुधारित करून त्या अनुक्रमे रु. ७३.१४ प्रति लिटर आणि रु. ६७.७० प्रति लिटर कराव्यात.असेही पत्रात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा
सध्या प्रतिकिलो साखर विक्रीमागे कारखान्यांचे पाच रुपयांचे नुकसान होत आहे. एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. त्यामुळे कारखाने आर्थिक संकटात आले आहेत. मागील पाच वर्षांपासून साखर विक्री दरात वाढ झालेली नाही. वाढीव एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याची गरज आहे, अन्यथा संपूर्ण उद्योग अडचणीत येईल, असेही राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने म्हटले आहे.
साखर उद्योगावर दृष्टीक्षेप
- हंगामाच्या सुरुवातीला देशात ८० लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा
- चालू हंगामामध्ये ३२५ लाख टन निव्वळ साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज
- इथेनॉल निर्मितीसाठी ४० लाख टन साखरेचा वापर होण्याचा अंदाज
- देशांतर्गत वापरासाठी एका वर्षाला सुमारे २९० लाख टन साखरेची गरज
मुंबई : एफआरपीच्या प्रमाणात साखरेचा विक्री दर आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ न केल्यामुळे देशातील साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडले आहे. आर्थिक दुष्टचक्रातून साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्रीय अन्न सचिवांना पाठविले आहे.
देशभरात उसाचा गाळप हंगाम सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने अन्न सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पत्रात म्हटले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्णय घेऊन २०२४ – २५ मध्ये गाळप होणाऱ्या उसासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रतिटन ३४०० रुपये दर जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत – जास्त फायदा होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. एकीकडे एफआरपी वाढवली जात आहे, पण, दुसरीकडे साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१८ – १९ पासून ३१ रुपयांवर आहे. पाच वेळा एफआरपी वाढली तरीही साखरेचा विक्री दर स्थिर आहे. एफआरपीतील वाढीनुसार एमएसपीत वाढ करण्याची गरज होती, पण तसे झालेले नाही.
आणखी वाचा-उत्तर महाराष्ट्रात थंडी वाढली; जाणून घ्या, थंडी का आणि किती दिवस?
आता साखरेचा उत्पादन खर्च ४१. ६६ रुपये प्रति किलो आणि विक्री दर ३१ रुपये, असा विचित्र आणि साखर उद्योगाला आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त करणारा प्रकार सुरू आहे. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची भर पडली आहे. तरीही एकूण महसुलात आजही ८० ते ८५ टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून मिळते. त्यामुळे साखर विक्री दर तातडीने न वाढविल्यास कारखाने दिवाळखोरीत निघतील.
इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२४-२५ हे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) साठी निर्णायक आहे. कारण २०२५ या वर्षांत २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे आहे. आपली इथेनॉलची गरज ९४० कोटी लिटर्सची आहे, त्यापैकी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी ८३७ कोटी लिटरच्या निविदा काढल्या आहेत. त्यातील ३७ टक्के (३१७ कोटी लिटर्स ) साखर उद्योगातून खरेदी केले जाणार आहे, ज्यासाठी अंदाजे ४० लाख टन साखरेचा वापर होणार आहे. वाढीव एफआरपीच्या पार्श्वभूमीवर बी – हेवी मोलॅसीस आणि उसाच्या रसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलची किंमत वाढविण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. साखर उद्योगाचे योगदान इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम उद्दिष्टांमध्ये कायम ठेवण्यासाठी उसाचा रस / सिरप आणि बी – हेवी मोलॅसीस पासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किमती सुधारित करून त्या अनुक्रमे रु. ७३.१४ प्रति लिटर आणि रु. ६७.७० प्रति लिटर कराव्यात.असेही पत्रात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा
सध्या प्रतिकिलो साखर विक्रीमागे कारखान्यांचे पाच रुपयांचे नुकसान होत आहे. एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. त्यामुळे कारखाने आर्थिक संकटात आले आहेत. मागील पाच वर्षांपासून साखर विक्री दरात वाढ झालेली नाही. वाढीव एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्याची गरज आहे, अन्यथा संपूर्ण उद्योग अडचणीत येईल, असेही राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने म्हटले आहे.
साखर उद्योगावर दृष्टीक्षेप
- हंगामाच्या सुरुवातीला देशात ८० लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा
- चालू हंगामामध्ये ३२५ लाख टन निव्वळ साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज
- इथेनॉल निर्मितीसाठी ४० लाख टन साखरेचा वापर होण्याचा अंदाज
- देशांतर्गत वापरासाठी एका वर्षाला सुमारे २९० लाख टन साखरेची गरज
