दुष्काळाबरोबरच गारपीट आणि अवकाळी पावसानेही हजारो गावांना झोडपल्याने राज्य सरकार केंद्राकडे मदतीसाठी फेरप्रस्ताव पाठविणार असून आता सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे फटका बसलेल्या गावांची संख्या आता २३७७९ वर गेली असून केंद्राकडून मदतीचा छदामही मिळालेला नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने आता केंद्राच्याच मदतीवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या तिजोरीतून स्थायी आदेशानुसार मदत देण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश देण्यात आले असून केंद्राची मदत १०-१५ दिवसांत मिळणे अपेक्षित असल्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
दुष्काळामुळे सुमारे १९ हजार गावांना फटका बसला होता आणि त्यासाठी ३ हजार ९२५ कोटी रुपये मदतीसाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. पण गेल्या महिनाभरात अवकाळी पाऊस व गारपीटही झाली. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन केंद्राकडे मदत मागितली जाणार आहे. सर्व बाबींचा एकच प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने केल्याने गारपीट व अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी आणखी दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली जाणार आहे. आता केंद्राकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे. त्यास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली.
केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी महाराष्ट्राचा अपवाद करुन पंचनाम्याची अट काढून टाकली असल्याचा गाजावाजा राज्य सरकारने केला होता. मात्र केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असूनही जनतेला दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोणतीही मदत केंद्राने केलेली नाही आणि मदतीसाठीची कार्यपध्दती व निकषही बदलले गेलेले नाहीत.
अवकाळी पाऊस व गारपीटीसाठी एकत्रित सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याच्या कारणास्तव विलंब झाला आहे.
आता राज्याचा फेरप्रस्ताव गेल्यावर राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय समितीची बैठक होऊन मदतीचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र केंद्राने मदत देण्यास आणखी बराच वेळ घेतला किंवा पुरेशी मदत दिली नाही, तर राज्य सरकारला आपल्याच निधीतून मदत द्यावी लागणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
