राज्यातील बहुतांश गड-किल्ल्यांची अवस्था जर्जर झाली आहे, काही गड किल्ल्यांची तर मूळ स्वरुपातील ओळखही हरवून गेल्याने त्यांच्या इतिहासाची ओळख पटविणेच अशक्य आहे, ही बाब राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केली. मात्र गड-किल्ल्यांच्या या जर्जर अवस्थेला ठोस सरकारी धोरणांचा किंवा योजनेचा अभाव नव्हे, तर निसर्गच जबाबदार आहे, असा ठोस दावाही सरकारने केला. राज्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून त्यासाठी आवश्यक तो निधीही दिला जात असल्याची ग्वाही सरकारने न्यायालयासमोर दिली.
राज्यातील सुमारे ४०० संरक्षित तसेच असंरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धन व जतनसाठी ठोस धोरण आखण्याच्या मागणीकरिता ‘सह्याद्री प्रतिष्ठान श्रमिक संघटने’चे अध्यक्ष गोजम गुंडे यांनी जनहित याचिका केली आहे. बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने राज्यातील काही गड-किल्ल्यांची अवस्था जर्जर झाल्याची बाब मान्य केली आहे. मात्र किल्ल्यांच्या या अवस्थेसाठी निसर्ग जबाबदार असून सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही नैसर्गिक कारणांमुळे किल्ल्यांचे संवर्धन करणे आणि त्यांचे मूळ स्वरुप जतन करणे ही कठीण बाब आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. काहींची अवस्था एवढी बिकट आहे की त्यांची डागडुजी करणेही शक्य नाही, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि जतनासाठी राज्य सरकारतर्फे धोरण राबविण्यात येऊन दरवर्षी त्यासाठी कोटय़वधींचा निधी मंजूर केला जातो. पुरातत्त्व विभागातर्फे किल्ल्यांची पाहणी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव आणि सूचना सरकारकडे पाठविल्या जातात.
आतापर्यंत सरकारने २६० ऐतिहासिक ठेव्यांना संरक्षित म्हणून जाहीर केले असून त्यात ४६ किल्ले, १४ लेणी, १०२ मंदिरे आणि ९८ अन्य ऐतिहासिक ठेव्यांचा समावेश आहे. त्यांची राज्य सरकारतर्फे योग्य ती काळजी घेत असल्याचा दावाही सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काय सहकार्य केले जाते, अशी विचारणा न्यायालयाने या वेळी केली. तसेच या कामासाठी किती निधी मंजूर केला जातो, तो मंजूर करण्याचे निकष काय, याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
