लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : आशियातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱ्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी प्रा. लि.ने सुमारे तीन ते चार लाख अपात्र झोपडीवासीयांसाठी ‘नव-धारावी’ निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी या कंपनीला शासनाकडून धारावी परिसराच्या आसपास सुमारे १२०० एकर भूखंडाची आवश्यकता आहे, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मूळ धारावीचा फक्त एक तृतीयांश भूखंड पुनर्वसन व विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असून इमारतीच्या उंचींवरही निर्बंध असल्यामुळे धारावीतील सर्व झोपडीवासीयांना अन्यत्र पर्यायी घरे द्यावी लागणार आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आतापर्यंत मुलुंड, कांजूरमार्ग-वडाळा येथील सुमारे ३०१ एकर भूखंडापाठोपाठ आता कुर्ला दुग्धशाळेचा २१ एकर भूखंड नाममात्र दराने मिळाल्याने आतापर्यंत सुमारे ३२२ एकर भूखंड धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला वितरीत केला जाणार आहे. ६०० एकर भूखंडावर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीत सुमारे तीन ते चार लाख रहिवासी आणि १३ हजार छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्वांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देत शासनाचा २० टक्के आणि अदानी समुहाचा ८० टक्के वाटा असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत सध्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरु असून २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच तर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना अडीच लाख रुपये आकारून व त्या व्यतिरिक्त इतर अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठीच धारावी पुनर्विकास कंपनीला आतापर्यंत ३२२ एकर भूखंडाची तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. कांजूरमार्ग-भांडूप-वडाळा येथील २८३ एकर खाजण भूखंड मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. आणखी वाचा-मुंबई : म्हाडाच्या ६१ दुकानांना शून्य प्रतिसाद ज्या पात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे उभारली जाणार आहेत, तो रेल्वेचा एका कोपऱ्यातील भूखंड आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड हा वांद्रे-कुर्ला संकुलाशी जोडून त्याचे मूल्य वाढणार असल्याचे एका वास्तुरचनाकाराने सांगितले. विकासहक्क हस्तांतरण हक्क म्हणजेच टीडीआरच्या स्वरुपात याआधीच राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला उपकृत केले आहे. आता मुंबईतील अतिरिक्त भूखंड आंदण दिले जात आहेत. १५ मार्च २०२४ मध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करून मुंबईतीली सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड सवलतीच्या दराने देण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारून शासकीय, निमशासकीय किंवा ज्यात शासनाचा अंशत: सहभाग आहे अशा म्हाडा किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आदी संस्थांना भूखंड वितरीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी भूखंड उपलब्ध करुन दिले जात आहेत. आणखी वाचा-आयपीएस अधिकाऱ्याची बदनामी करणे वकिलाला भोवले, वकील नवीन चोमल यांना एक महिन्याची शिक्षा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे ५५० एकर आणि या प्रकल्पासाठी धारावीबाहेरील रेल्वे (४५ एकर), मुलुंड जकात नाका (१८ एकर), मुलुंड कचरापट्टी (४६ एकर), मिठागरे: २८३ एकर, मानखुर्द कचरापट्टी (८२३ एकर), बीकेसी जी ब्लॅाक (१७ एकर) व मदर डेअरी कुर्ला (२१ एकर) असा एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे.
