नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारचे ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’!

सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नवी मुंबई विमानतळाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. जीव्हीकेप्रणीत मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (मियाल) ही कंपनी नवी मुंबईच्या विमानतळ उभारणीचे काम करणार असून त्याबाबतच्या सिडकोच्या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटणे बाकी आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनाचे कामही अंतिम टप्यात असून काही ठिकाणी मात्र आपल्या मागण्यांसाठी अजूनही प्रकल्पग्रस्त अडून बसले आहेत. त्यामुळे सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चाची, नदीचा प्रवाह बदलणे, टेकडी तोडणे आणि भराव टाकणे अशी प्रकल्पपूर्व कामे अडली आहेत. मात्र आता प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करून विमानतळ उभारणीच्या कामातील सर्व अडथळे दूर करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या घरांमध्ये पती आणि पत्नीच्या नावावर स्वतंत्र घरे असली किंवा एकाद्या प्रकल्पग्रस्ताची एकापेक्षा अधिक घरे असली तरी त्यांना प्रत्येक घरासाठी लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांनाही चटईक्षेत्र निर्देशांक (टीडीआर) मिळणार आहे. या प्रकल्पात येणाऱ्या घरांचे २०१४ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही या भागात मोठय़ाप्रमाणात बांधकामे झाल्याचे आता समोर आले असून त्यांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून सर्व लाभ देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे गावठाणातील एखादी व्यक्ती नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेर राहत असेल, त्याचा नोकरीचा पुरावा पुनर्वसनासाठी मान्य करण्याचे धोरण आता गावठाणाबाहेरही लागू करण्यात येणार आहे. विमानतळामुळे विस्थापित होणाऱ्या वाघीवली गावाला घरभाडे योजना लागू करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे विमानतळ उभारणीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर होतील आणि प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होईल असा दावाही सूत्रांनी केला.