नवी मुंबईतील व्यापारी आणि उद्योजकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून पालिकेने सुचवलेली कपात मान्य केली आहे. त्यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांना यापूर्वी तीन टक्के कर भरावा लागत होता. त्यांना तीन ऐवजी दोन टक्के कर भरावा लागणार असून उद्योजकांना लागणाऱ्या कच्चा मालावर दीड टक्के एलबीटी लागू केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे ‘प्रिंट मिडिया सिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतील सर्व वृत्तपत्रे मुद्राणालयांना या करातून वगळण्यात आले आहे. गेल्या वर्षांपासून राज्यात मुंबई पालिका वगळता सर्वत्र एक एप्रिलपासून स्थानिक स्वराज्य कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सरकारने करामध्ये सूसुत्रता आणण्यासाठी या धोरणात तीन ते चार टक्के तरतूद केलेली आहे.
एलबीटी वरुन राज्यातील व्यापारी व उद्योजकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. या करापूर्वी नवी मुंबईत एलबीटीशी साम्य असणारा उपकर गेली १५ वर्षे लागू होता. यातून पालिकेला ४२५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. त्यामुळे उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कराबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी सरकारकडे मांडली. नवी मुंबई पालिकेत एक ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठविला. त्याला शासनाने मंजूरी दिली आहे. पालिकेचे आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.
नवी मुंबईत नाईक यांच्यामुळे हा कर कमी होऊ शकला पण आम्हाला एलबीटी कर नको आहे. त्यामुळे २१ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांची एक महासभा आझाद मैदानावर होणार असून सरकारला आम्ही पुन्हा इशारा देणार आहोत. या सभेला एक लाख व्यापारी येणार आहेत अशी माहिती फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी दिली.
