नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील गावठणांत बेकायदेशीर बांधकामे केलेल्या २० हजार प्रकल्पग्रस्तांसाठी सामूहिक विकास योजनेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली असली तरी प्रकल्पग्रस्तांनी मात्र या योजनेत सहभागी होण्यास विरोध दर्शविला आहे.
ही योजना सरसकट महापालिका हद्दीत ती लागू झालेली नाही. सिडको अथवा नवी मुंबई महानगरपालिकेने गावठाण आणि सभोवतालच्या क्षेत्राचे सीमांकन निश्चित करायचे आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा मात्र या योजनेस विरोध आहे. या सर्व योजनांना आता खूप उशीर झाला असून आमची घरे आणि त्यामुळे गावांना आलेले गावपण आम्ही हिरावू देणार नाही, अशा शब्दात सिडको व एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने या योजनेला विरोध केला आहे. सरकार या योजने अंतर्गत तीन एफएसआय देण्यास तयार आहे पण त्यापूर्वीच अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी तीन पेक्षा जास्त एफएसआय वापरुन घरे बांधली आहेत. सरकारने ही योजना सिडको तसेच झोपडपट्टी भागात खुशाल राबवावी, असा इशारा सिडको व एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी दिला आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या प्रयत्नांना शेवटी हे यश आले आहे. योजनेची अंमलबजावणी सर्वस्वी रहिवाशांच्या सहमतीवर आहे. त्यामुळे ज्याला योग्य वाटेल त्याने तो पर्याय स्वीकारावा, असे मत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केले.
गावांना तीनपेक्षा अधिक एफएसआय आवश्यक असल्याचे खासदार डॉ. संजीव नाईक यांनी सांगितले तर धोरणाची अंमलबजावणी कशी करायची ते स्थानिक प्राधिकरण ठरवतील, असे आमदार संदीप नाईक यांनी स्पष्ट केले.
