नवी मुंबई हे आधुनिक शहर निर्माण करणारी सिडको आणि आता शहराचा सांभाळ करणारी पालिका यापैकी या शहराचे खरे नियोजन प्रधिकरण कोण असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानेच उपस्थित केल्याने गुरुवारी संध्याकाळी या विषयावर नगरविकास विभागात खलबत्ते होणार आहे. एमआरटीपी कायद्यानुसार एकाच शहरात दोन नियोजन प्राधिकरण असणार नाही, असे स्पष्ट केलेले असताना नवी मुंबईत नागरिकांना एकाच वेळी पालिका आणि सिडकोकडे घर पुर्नबांधणी, दुरुस्ती,आणि हस्तांतरणासाठी खेटे मारावे लागत आहेत.
मार्च १९७० रोजी नवी मुंबई हे शहर उभारणीसाठी सिडकोची शासनाने स्थापना केली. एक वर्षांने शासनाने सिडकोला या शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार बहाल केले. डिसेंबर १९९१ नवी मुंबईत थेट महापालिका जाहीर करण्यात आली. पालिकेची घडी बसल्यानंतर तीन वर्षांने डिसेंबर १९९४ शासनाने नवी मुंबईतील २९ महसुली गावालगतच्या नियोजनाचे सर्व क्षेत्राचे अधिकार पालिकेला दिले. त्यामुळे त्या दिवसापासून सिडकोचे पालिका क्षेत्रातील नियोजन प्रधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात आले. एका महसुली शहरात दोन नियोजन प्रािधकरण राहणार नाहीत असे एमआरटीपी कायद्या १९६६ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना गेली १९ वर्षे नवी मुंबईकर सिडको आणि पालिका या दोन स्वायत्त संस्थाच्या चरख्यात पिसला जात
आहे.
कोणत्याही नागरिकाला किंवा सहकारी सोसायटींना पुर्नबांधणी, डागडुजी, वाढीव बांधकाम,करताना सर्वप्रथम पालिकेत आराखडा दाखल करावा लागतो. तो मंजूर झाल्यानंतर सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली जाते. त्यामुळे तो प्रस्ताव सिडकोत आला की त्याला अनेक पाय फुटतात. पािहल्यांदा इस्टेट विभागात या फाईलीने काही दिवस मुक्काम ठोकल्यानंतर नियोजन, विधी, या विभागात रहिवाशांना खेटे घालावे लागतात. यात सिडकोचे शुल्क तर भरावे लागतात पण अनेक अधिकाऱ्यांचे हात देखील ओले करावे लागत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
सिडकोतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे येथे प्रलंबित असणाऱ्या जवळपास पाच हजार प्रस्तावावरुन लक्षात येईल. मुंबईत पालिका अशी परवानगी देत असल्याने म्हाडा व एमएमआरडीएच्या जमिनीवरील प्रकल्पांसाठी प्रिमियम भरला जातो. हा प्रिमियम पालिका जमा करते. त्याचप्रमाणे सिडकोने पालिकेकडून जमा केलेला प्रिमियम घ्यावा,जेणेकरुन रहिवाशांना सिडकोत घालावे लागणाऱ्या फेऱ्या वाचू शकणार आहेत.
सिडकोच्या  विरोधात वाशी येथील चार सहकारी सोसायटी उच्च न्यायालयात गेलेल्या आहेत. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या शहराची नियोजन प्राधिकरण कोण याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे गुरुवारी संध्याकाळी सिडको, पालिका आणि नगरविकास विभाग अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त बैठक होणार आहे.