मुंबई हायकोर्टानंतर सत्र न्यायालयानेही खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर राणा दांपत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात जामीन मिळावा यासाठी राणा दांपत्याचा प्रयत्न होता. यावेळी राज्य सरकारने कोर्टाकडे तीन दिवसांचा अवधी मागितला. कोर्टाने यानंतर राज्य सरकारला २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत त्यानंतर पुढील सुनावणी करु असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे राणा दांपत्याचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे.
प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी राणा दांपत्याला अटक केली आहे. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच पोलिसांशी हुज्जत घालून सरकार कामात अडथळा आणल्याप्रकरणीदेखील गुन्ह्यांची नोंद केली आहे.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी दंडाधिकारी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असून जामीन अर्जावर कोणतीही सुनावणी झाली नसताना सत्र न्यायालयात दाद कशी मागू शकतात असं सांगत तीन दिवसांचा अवधी मागितला होता. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांची वेळ दिली आहे.
राणा दांपत्याचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, “कोर्टामध्ये २०२१ पासूनची अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. कोर्टावर आधीच कामाचा जास्त भार असताना आणि इतर याचिका प्रलंबित असताना आम्ही आमची याचिका पुढे घेण्यासाठी आग्रह करणं योग्य ठरलं नसतं. त्यामुळे आम्ही २९ एप्रिलला सुनावणी घेण्याची मागणी मान्य केली आहे. कोर्ट २९ एप्रिललाही सुनावणी घेऊ शकतं किंवा पुढील सुनावणीची तारीख देऊ शकतं”,
हायकोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार
एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या निवासस्थानी किंवा त्याच्या निवासस्थानाबाहेर धार्मिक श्लोकांचे पठण करण्याची घोषणा करणे, हे त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याची खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा दांपत्याची घोषणाही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंगच असल्याचे निरीक्षण नोंदवून हायकोर्टाने त्यांच्या विरोधातील दुसरा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी राणा दांपत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाम्पत्याने सोमवारी सकाळी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसंच त्यावर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी झाली. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याच्या राणा दाम्पत्याच्या घोषणेने समाजात अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती हे पोलिसांचे म्हणणे अनुचित नाही, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी नमूद केले आणि राणा दांपत्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. राणा दाम्पत्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे हे दोन स्वतंत्र, भिन्न घटना असून त्या एकाच घटनाक्रमाचा भाग नाहीत, हेही न्यायालयाने राणा दांपत्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. असे असले तरी त्यांना अटक करायची झाल्यास त्याआधी ७२ तासांची नोटीस देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल़े
