राज्यात म्हाडा, आरोग्य, ग्रामविकास विभागाच्या पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली. यानंतर परीक्षा आयोजन करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही चौकशी सीबीआयला देण्याची मागणी केली. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना फटकारले. राज्यातील पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे तपासाला देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का? माजी गृहमंत्र्यांचा राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर विश्वास नाही का? असे सवाल नवाब मलिक यांनी केले. ते आज (२१ डिसेंबर) मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्य सरकारने या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करुन पुढील कोणतीही कामे देण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. या तपासाचे धागेदोरे नागपूरपर्यंत पोहोचले आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील लोक यात सहभागी असल्याची शंकाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.
आधीच्या सरकारने या कंपन्यांचे एक पॅनेल तयार केले होते. यातून अनेक भरत्या करण्यात आल्या. पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. कौस्तुभ धौसे या दलालाने या कंपन्यांना पोसण्याचे काम केले. याचा तपास सुरू असून २०१८ मधील काही गोष्टीही समोर आल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. या कंपन्यांनी ज्या भरत्या घेतल्या आहेत त्याचा सखोल तपास करुन दोषींवर निश्चित कारवाई होईल, असं नवाब मलिक यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांचं निलंबन केलं आहे. शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर केलाय. या निर्णयानुसार तुकाराम सुपे यांना अटकेच्या दिवसापासून निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या आदेशात म्हटले आहे, “हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत तुकाराम सुपे (आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे) यांचे मुख्यालय पुणे येथे राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खासगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि त्यासाठी कारवाईस पात्र ठरतील.”
तुकाराम सुपे यांच्यावर २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबरला अटक करण्यात आली होती. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. ते अद्यापपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत.
हेही वाचा : टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारावर शिक्षण मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य, वर्षा गायकवाड म्हणाल्या…
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही”
दरम्यान, राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या होत्या, “मी टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणाबाबतची बातमी पाहिली. यानंतर मी शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मला हे सांगायचं आहे की कुणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत असेल तर तो अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. यात कुणाचीही परवा केली जाणार नाही. जो कुणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.”
राज्य सरकारने या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करुन पुढील कोणतीही कामे देण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतला आहे. या तपासाचे धागेदोरे नागपूरपर्यंत पोहोचले आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील लोक यात सहभागी असल्याची शंकाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.
आधीच्या सरकारने या कंपन्यांचे एक पॅनेल तयार केले होते. यातून अनेक भरत्या करण्यात आल्या. पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. कौस्तुभ धौसे या दलालाने या कंपन्यांना पोसण्याचे काम केले. याचा तपास सुरू असून २०१८ मधील काही गोष्टीही समोर आल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. या कंपन्यांनी ज्या भरत्या घेतल्या आहेत त्याचा सखोल तपास करुन दोषींवर निश्चित कारवाई होईल, असं नवाब मलिक यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
टीईटी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे निलंबित
टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांचं निलंबन केलं आहे. शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर केलाय. या निर्णयानुसार तुकाराम सुपे यांना अटकेच्या दिवसापासून निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या आदेशात म्हटले आहे, “हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत तुकाराम सुपे (आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे) यांचे मुख्यालय पुणे येथे राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खासगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि त्यासाठी कारवाईस पात्र ठरतील.”
तुकाराम सुपे यांच्यावर २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबरला अटक करण्यात आली होती. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. ते अद्यापपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत.
हेही वाचा : टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारावर शिक्षण मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य, वर्षा गायकवाड म्हणाल्या…
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही”
दरम्यान, राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या होत्या, “मी टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणाबाबतची बातमी पाहिली. यानंतर मी शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मला हे सांगायचं आहे की कुणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत असेल तर तो अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. यात कुणाचीही परवा केली जाणार नाही. जो कुणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.”
