मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना आता वैद्यकीय उपचारांची गरज नाही. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरूंगात पाठवण्यात यावे, अशी मागणी करून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मलिक यांच्या नियमित जामिनाच्या मागणीला विरोध केला आहे.
विशेष न्यायालयाने मे महिन्यात मलिक यांना खासगी रुग्णालयात सहा आठवड्यांच्या कालावधीसाठी उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. मात्र हा कालावधी संपुष्टात येऊन बरेच दिवस झाले आहेत. शिवाय मलिकांच्या सध्याच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल आपल्याकडे कोणतीही विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नाही. मलिक यांनीही त्यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या अर्जात वैद्यकीय कारणांचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांना यापुढे वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता नाही आणि म्हणून पुढील तपासाच्या दृष्टीने त्यांना रुग्णालयातून पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात यावे, अशी मागणी ईडीने केली आहे.
खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांसाठी दिलेल्या सहा आठवड्यांच्या मुदतीचा कालावधी संपल्याचे लपवण्यासाठी मलिक यांनी हा नव्याने जामीन अर्ज केला आहे, असा दावाही ईडीने त्याला विरोध करताना केला.
मलिक यांनी दाऊदची बहीण हसीन पारकर, तिचा चालक सलीम पटेल यांच्याशी संगनमत करून मालमत्ता हडप केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. शिवाय साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असूनही मलिक यांनी तपासात सहकार्य केलेले नाही. त्यामुळे ते आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यात सक्रियपणे सहभागी होते, असेही ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मलिक यांच्याविरोधात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली होती. त्यानंतर मलिक यांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने ईडीला दिले होते. ईडीने विशेष न्यायालयात उत्तर दाखल करताना मलिक हेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्याचा आणि त्यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज नसून त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्याची मागणी केली.
