निवडणूक आचारसंहिता कोणत्याही लागू होण्याची शक्यता असल्याने आघाडी सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्राकडे पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक संचानालनालय स्थापणे, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र अल्पसंख्याक कक्ष तयार करणे आणि राज्यातील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना महिना १२७५ रुपये प्रवास भत्ता देणे, असे निर्णयही घेण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी धडाकेबाज निर्णयांची मालिकाच सुरूकेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कैकाडी समाज आहे. मात्र, विदर्भातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत तर, उर्वरित महाराष्ट्रातील समाजाचा विमुक्त जातीत समावेश होता. त्यामुळे शासनाच्या मिळणाऱ्या सवलतींमध्येही तफावत होती. राज्यातील संपूर्ण कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर मंगळवारी मंत्रिमंडळाने ही मागणी मान्य केली.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय
* स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापणार
* राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्याक कक्षाचीही स्थापना
* अल्पसंख्याक संचालनालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कक्षासाठी आवश्यक पदांनाही मंजुरी.
* राज्यातील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना मासिक १२७५ रुपये प्रवास भत्ता.
* याचा राज्यातील १२ हजार ६३७ तलाठय़ांना व २२०४ मंडळ अधिकाऱ्यांना लाभ.
