मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा पक्षसंघटनेत बदल हे सारे काही लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रवादीने केले असून, त्यातूनच लोकसभा लढविण्यास भाग पाडण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांचे लाल दिवे कायम ठेवण्यात आले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत १५ खासदार निवडून आणायचेच हे ध्येय राष्ट्रवादीने ठेवले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती तेवढे खासदार निवडून आणण्यासाठी अनुकूल नसल्यानेच पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकार आणि संघटनेत बदल करण्यावर भर दिला. मंत्रिमंडळातील सहा मंत्री बदलून त्याऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. जनमत चाचण्यांचे अंदाज गांभीर्याने घेऊन मगच बदल करण्यावर भर देण्यात आल्याचे पक्षाच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले. छगन भुजबळ, सुनील तटकरे किंवा डॉ. विजयकुमार गावित या विविध आरोप झालेल्या मंत्र्यांना कायम ठेवण्यात आल्याने राष्ट्रवादीवर टीका होते. पण नुसते आरोप झाले म्हणून राजीनामे घ्यायचे नाहीत हे धोरण पक्षाने निश्चित केले आहे. म्हणूनच आरोप झालेल्या मंत्र्यांबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. वगळण्यात आलेल्या मंत्र्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवून मंत्रिमंडळातील सहकारी राहिलेले नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादीचे गेल्या वेळी आठ खासदार निवडून आले असले तरी या जागाही कायम राखणे राष्ट्रवादीपुढे आव्हान आहे. त्यातूनच पक्षाच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना रिंगणात उतरविण्यात येणार आहे. शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे, संजीव नाईक आणि आनंद परांजपे (तांत्रिकदृष्टय़ा शिवसेनेचे खासदार ) वगळता पक्षाच्या अन्य कोणत्याही विद्यमान खासदारांची मनापासून दिल्लीत जाण्याची इच्छा नाही. स्वत: पवार हे निवडणूक लढणार नाहीत. लोकसभा निवडणूक लढविण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांना कायम ठेवले तरच त्यांना राजकीय ताकद मिळेल. त्यातूनच या मंत्र्यांना कायम ठेवण्यात आले. साताऱ्यातून लढण्यासाठीच शशिकांत शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. १५ खासदारांचे लक्ष्य असले तरी १० ते १२ उमेदवार कोणत्याही परिस्थितीत निवडून आले पाहिजेत अशी पक्षाची व्यूहरचना आहे.
