समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन ११ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नागपूरमध्ये पार पडलं. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. नागपूर ते शिर्डी असा पहिला टप्पा आता नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. मात्र, या महामार्गासाठी भरावा लागणारा टोल चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा टोल सामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला यासंदर्भात जाब विचारणार असल्याचं सांगितलं.
किती आहे टोल?
समृद्धी महामार्गाचा वापर करणाऱ्या वाहनांना एकूण १८ टोलनाके पार करावे लागणार आहेत. या एकूण ५२० किलोमीटर मार्गासाठी हलक्या वाहनांसाठी ८९९ रुपयांपर्यंत टोल भरावा लागणार आहे.मुंबई पासून थेट नागपूरपर्यंत ७०१ किलोमीटरचा पूर्ण प्रवास करणाऱ्या चारचाकी गाड्यांना जवळपास १२०० रुपये टोल भरावा लागणार आहे.
वाहन प्रकार आणि त्यासाठीचा टोल…
१. मोटर, जीप, व्हॅन अथवा हलकी मोटर वाहने – १.७३ रुपये प्रतीकिमी
२. हलकी व्यावसायिक वाहने, हलकी मालवाहतुकीची वाहने अथवा मिनी बस – २.७९ रुपये प्रतिकिमी
३. बस अथवा ट्रक – ५.८५ रुपये प्रतिकिमी
४. तीन आसांची व्यावसायिक वाहने – ६.३८ रुपये प्रतिकिमी
५. अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, अनेक आसांची वाहने – ९.१८ रुपये प्रतिकिमी
६. अतिअवजड वाहने (सात किंवा जास्त आसांची) – ११.१७ रुपये प्रतिकिमी
“मधल्या सहा दिवसांत पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी…”, अजित पवारांचं मोठं विधान; शिंदे सरकारवर हल्लाबोल!
“मग लोक जुन्या मार्गानंच जातील”
दरम्यान, टोलच्या अवाजवी दरांचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करून त्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचं जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे. “प्रचंड मोठी गुंतवणूक त्या प्रकल्पात झाली आहे. आम्ही विधानसभेत मुख्यमंत्री आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यांना विचारू की हा टोल एवढा कसा? त्याचं काहीतरी गणित किंवा हिशोब असेल. या निर्णयाप्रत ते का आले? त्यांचं उत्तर जर योग्य नसेल, तर त्याविरोधात मी आवाज उठवेन”, असं जयंत पाटील म्हणाले.
“सरकारनं काहीतरी विचार केला पाहिजे”
“आत्ता जे टोलचे दर आहेत ते सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एका रस्त्याला टोल घेतला, तर लोक त्या रस्त्यावरून जाण्याऐवजी जुन्या मार्गाने जाणंच जास्त पसंत करतील. या रस्त्यावर इतका टोल लावण्याचं कारण काय? हे आम्ही त्यांना विधानसभेत विचारू. विदर्भातल्या जनतेसाठी ही फार मोठी अडचण आहे. रस्ता उत्तम आहेच. पण मग विमानही आहेच की. विमानानं जास्त लवकर येता येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वत: काहीतरी विचार केला पाहिजे. जनतेला कमी भुर्दंड ठेवला पाहिजे. तसं यात दिसत नाही. पण तरी सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यावर आम्ही भूमिका व्यक्त करू”, असं पाटील म्हणाले.
किती आहे टोल?
समृद्धी महामार्गाचा वापर करणाऱ्या वाहनांना एकूण १८ टोलनाके पार करावे लागणार आहेत. या एकूण ५२० किलोमीटर मार्गासाठी हलक्या वाहनांसाठी ८९९ रुपयांपर्यंत टोल भरावा लागणार आहे.मुंबई पासून थेट नागपूरपर्यंत ७०१ किलोमीटरचा पूर्ण प्रवास करणाऱ्या चारचाकी गाड्यांना जवळपास १२०० रुपये टोल भरावा लागणार आहे.
वाहन प्रकार आणि त्यासाठीचा टोल…
१. मोटर, जीप, व्हॅन अथवा हलकी मोटर वाहने – १.७३ रुपये प्रतीकिमी
२. हलकी व्यावसायिक वाहने, हलकी मालवाहतुकीची वाहने अथवा मिनी बस – २.७९ रुपये प्रतिकिमी
३. बस अथवा ट्रक – ५.८५ रुपये प्रतिकिमी
४. तीन आसांची व्यावसायिक वाहने – ६.३८ रुपये प्रतिकिमी
५. अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, अनेक आसांची वाहने – ९.१८ रुपये प्रतिकिमी
६. अतिअवजड वाहने (सात किंवा जास्त आसांची) – ११.१७ रुपये प्रतिकिमी
“मधल्या सहा दिवसांत पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी…”, अजित पवारांचं मोठं विधान; शिंदे सरकारवर हल्लाबोल!
“मग लोक जुन्या मार्गानंच जातील”
दरम्यान, टोलच्या अवाजवी दरांचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करून त्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचं जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे. “प्रचंड मोठी गुंतवणूक त्या प्रकल्पात झाली आहे. आम्ही विधानसभेत मुख्यमंत्री आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यांना विचारू की हा टोल एवढा कसा? त्याचं काहीतरी गणित किंवा हिशोब असेल. या निर्णयाप्रत ते का आले? त्यांचं उत्तर जर योग्य नसेल, तर त्याविरोधात मी आवाज उठवेन”, असं जयंत पाटील म्हणाले.
“सरकारनं काहीतरी विचार केला पाहिजे”
“आत्ता जे टोलचे दर आहेत ते सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एका रस्त्याला टोल घेतला, तर लोक त्या रस्त्यावरून जाण्याऐवजी जुन्या मार्गाने जाणंच जास्त पसंत करतील. या रस्त्यावर इतका टोल लावण्याचं कारण काय? हे आम्ही त्यांना विधानसभेत विचारू. विदर्भातल्या जनतेसाठी ही फार मोठी अडचण आहे. रस्ता उत्तम आहेच. पण मग विमानही आहेच की. विमानानं जास्त लवकर येता येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वत: काहीतरी विचार केला पाहिजे. जनतेला कमी भुर्दंड ठेवला पाहिजे. तसं यात दिसत नाही. पण तरी सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यावर आम्ही भूमिका व्यक्त करू”, असं पाटील म्हणाले.
