मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील पुराव्यांचा विचार करता अंतिमत: त्यांना याप्रकरणी दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या प्रकरणात देशमुख यांना न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत मंगळवारी रात्री उशिरा उपलब्ध झाली.
कायदेशीर मार्गाने मिळविलेली बेहिशेबी मालमत्ता कर उल्लंघनासाठी कारवाईपात्र असू शकते. परंतु ही मालमत्ता गुन्ह्याच्या रकमेशी संबंधित नसेल तर त्याला आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीने गुन्हेगारी कृतीतून मिळवलेली मालमत्ताच आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा ठरू शकते. मात्र देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या समर्थनार्थ ईडीने ज्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यावरून देशमुख यांनी नेमके कोणते गुन्हेगारी कृत्य केले आणि त्यातून त्यांना पैसे कसे मिळाले हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले नाही असे न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन देताना नमूद केले आहे.
बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची सेवा कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहे. वाझे हे देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार झाले आहेत. या प्रकरणातही त्यांनी माफीचा साक्षीदार होण्यास ईडीने आक्षेप घेतलेला नाही. परंतु या प्रकरणात वाझे हे सहआरोपी आहेत. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर त्यांचा जबाब प्रकरणातील अन्य आरोपींविरोधात किती प्रमाणात वापरायचा याचा विचार करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआय प्रकरणातही देशमुख जामिनासाठी अर्ज करणार
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत देशमुख यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे. त्यामुळे ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात जामीन मंजूर होताच देशमुख यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयातही अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे त्यांच्या वकिलांतर्फे सांगण्यात आले.
