राज्यात मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील तापू लागला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत सदस्यपदाच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या ऐवजी खुल्या वर्गासाठी मतदान घेतलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने सरकारवरचा हल्लाबोल तीव्र केला असतानाच सत्ताधाऱ्यांकडून देखील भाजपाला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. २६ जून रोजी भाजपाकडून ओबीसी आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन केलं जाणार असल्याची घोषणा पक्षाने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेते आणि अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपालाच ओबीसी आरक्षणावरून उलट आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच या मुद्द्यावरून देखील राज्यातलं वातावरण ढवळून निघत आहे.
…तर चार दिवसांत प्रश्न मार्गी लागेल!
“करोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका कशा घ्यायच्या असा प्रश्न आहे. केंद्राकडून ओबीसींसंदर्भातला इंपेरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) मिळाला तर चार दिवसांत प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाऊन डाटा मिळवला पाहिजे. भारत सरकार जर जनगणना करू शकत नाही तर आता राज्य सरकार कोविड काळात इंपेरिकल डाटा कसा गोळा करू शकणार आहे? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने इंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे, न्यायालयाला चुकीचे शपथपत्र देणे यातूनच ओबीसी आरक्षणावर पाणी सोडले अशी टीका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. @ChhaganCBhujbal
यांनी केली आहे. pic.twitter.com/qsaQMMXDLB— NCP (@NCPspeaks) June 24, 2021
श्रेय त्यांनी घ्यावं, पण डाटा आणावा
दरम्यान, यावेळी छगन भुजबळांनी आपल्याला याचं कोणतंही श्रेय नको असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे आहे. मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे. मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला किंवा तुम्ही स्वतः जा, पण डाटा घेऊन”, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
“…तर सरकारनं निवडणुका रद्द कराव्यात”, ओबीसी आरक्षणावरुन पंकजा मुंडे संतापल्या
पाच वर्षांत हा प्रश्न का सोडवला नाही?
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणावरून भाजपावर निशाणा देखील साधला आहे. “भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्ष हातात सत्ता असताना ओबीसींचे प्रश्न का सोडवले नाही? भाजपाला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंपेरिकल डाटा घ्यावा. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो. मात्र भाजपाचे सरकार तो मिळू देत नाही”, अशी टीका त्यांनी केली.
“..मग आमचे उमेदवार हरले तरी पर्वा नाही”, जि.प. पोटनिवडणुकांवरून फडणवीसांचा सरकारला इशारा!
…तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता
“केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१३ याकाळात चालले व ते पुर्ण होताच २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे व तत्कालीन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्रसरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्यायमंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली. केंद्र सरकार भाजपाचे असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही? किमान त्यांनी राज्यापुरता ५ वर्षांत असा डाटा परत वेगळा सर्व्हे करून का जमवला नाही?” असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
