आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या राज्यभरातील शिक्षकांच्या पक्षप्रणित संघटनेच्या झेंडय़ाखाली आणण्याच्या हालचाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू आहेत. राज्यातील सुमारे साडेपाच ते सहा लाख शिक्षकांचे नेतृत्व करणाऱ्या २२-२३ संघटनांचा एकच महासंघ करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून येत्या १९ जुलै रोजी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली आहे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांकडून संघटनांना सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र या संघटनांचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार असल्याचे सांगत काही संघटनांनी त्यास विरोध केला आहे.या प्रस्तावानुसार महासंघावरील प्रतिनिधींची निवडणुकीद्वारे निवड होईल. या संघटनेला राज्य सरकारकडून अधिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली जाईल आणि शिक्षकांच्या विविध प्रश्नावर त्यांच्याशीच चर्चा केली जाईल. या प्रस्तावामुळे शिक्षकांचे प्रश्न सुटण्याबरोबरच संघटनांच्या नावाखाली शाळांबाहेर फिरणाऱ्या सुमारे ५०० शिक्षकांवर लगाम बसेल आणि शिक्षणाचा दर्जाही सुधारेल अशी ग्रामविकास विभागाची अपेक्षा आहे.दरम्यान, निवडणुका डोळ्यासमोरच ठेवून राष्ट्रवादीने महासंघाचा गळ टाकला असून अनेक संघटना गळाला लागल्याचे बोलले जात आहे. महासंघामुळे शिक्षकांचे प्रश्न सुटण्यापेक्षा राजकीय पक्षांच्या घुसखोरीमुळे संघटनांचे अस्तित्वच संपेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजाराम वरुटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्य सरकारचा हा निर्णय चांगला असून वेगवेगळ्या संघटनांमुळे शिक्षकांचे प्रश्न सुटण्यास विलंब होतो. मात्र महासंघामुळे राज्य शासनावर अंकुश ठेवता येईल. संघटनांच्या नावाखाली फिरणाऱ्या शिक्षकांवर आळा बसेल आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधाण्यासही मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मात्र या प्रस्तावास विरोध केला असून सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे संघटना संपुष्टात येतील आणि शिक्षकांचे प्रश्नच सुटणार नाहीत असे संघटनेचे अध्यक्ष आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले.* ‘मॉडेल कर्नाटक’ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, पदवीधर शिक्षक संघ अशा २२-२३ शिक्षक संघटना राज्यभरातील शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची संख्या सुमारे अडीच ते तीन लाख तर महापालिका आणि खाजगी शाळांमधील दोन लाख शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सरकारला मदत व्हावी आणि शिक्षकांचे प्रश्नही सुटावेत या विचाराने राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचा एकच महासंघ करण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने ठेवला असून त्याबाबत शिक्षकांच्या संघटनांचे मन वळविण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटकामध्ये अशाच प्रकारे सर्व संघटनांचा एकच महासंघ तयार करण्यात आला आहे.
