लोकसभा निवडणुका जिंकण्याकरिता राष्ट्रवादीने मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाची टूम पुढे आणली आहे. आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी मराठा समाजाला दहा टक्के तर मुस्लीम समाजाला चार टक्के आरक्षण लागू करण्याची घोषणा करावी; जेणेकरून या समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करता येईल, अशी यामागची राजकीय खेळी आहे.
मतांचे गणित जुळविण्याकरिता राष्ट्रवादीच्या वतीने विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यातूनच विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. या दोन्ही घटकांना आरक्षण कसे लागू करता येईल याबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या निवडक नेत्यांबरोबर चर्चा केली. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दोन्ही समाजांच्या आरक्षणाचा निर्णय सरकार पातळीवर घेतला जावा, अशी सूचना पवार यांनी पक्षाच्या मंत्र्यांना केल्याचे पक्षाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण लागू करावे, अशी स्पष्ट सूचना शरद पवार यांनी केली आहे.
आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या आसपास गेले आहे. तरीही निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लीम या दोन्ही वर्गांना खूश करण्याकरिता आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात यावी, अशी राष्ट्रवादीची योजना आहे. उद्या प्रकरण न्यायालयात गेले तरी त्याचा निकाल लागेपर्यंत निवडणुका पार पडतील, असे राष्ट्रवादीचे त्यामागचे गणित आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आरक्षण देण्याची योजना असून, राजकीय आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल. काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाला पाठिंबा आहे. परिणामी आरक्षणाला काँग्रेसमधून विरोध होण्याची शक्यता नाही.
निवडणूक स्टंट
मराठा आणि मुस्लीम समाजाला १४ टक्के आरक्षण दिल्यास राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण हे ६६ टक्के होते. आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे स्पष्टच आहे. मात्र आम्ही आरक्षणाचा निर्णय घेतला, पण कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकला नाही हा युक्तिवाद राष्ट्रवादी करू शकते. २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रवादीने पुढे रेटला होता. २००४ मध्ये त्याचा फायदा झाला तर गेल्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसला होता.