मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाबाबत केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने (कॅट) तीनवेळा पत्रव्यवहार करून महाराष्ट्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही माहिती दिली नाही. परिणामी परमबीर सिंह यांचे निलंबर रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय कॅटने घेतला. यानिमित्ताने परमबीर सिंह यांच्यामागे कोणत्या अदृश्य राजकीय शक्तीचा हात होता, हे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे यांनी केली.
रविकांत वरपे म्हणाले, “परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेशच मुळात बेकायदेशीर आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात रचलेल्या कटाचे हे बक्षीस आहे. महाविकास आघाडी सरकार विरोधात तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून परमबीर सिंह यांचा राजकीय वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.”
“परमबीर सिंहांकडून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न”
“अनिल देशमुख यांना कारागृहात टाकून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप परमबीर सिंहांवर आहे. एकप्रकारे त्यांनी याची सुपारी घेतली होती. सरकारने त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे या आरोपांना पुष्टी देणारा आहे. सिंग यांचा वापर करणारी व त्यांना साथ देणारी कुठली अज्ञात शक्ती होती, हे आता उघड झाले आहे,” असे मत वरपे यांनी व्यक्त केले.
“परमबीर सिंहविरोधात राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ ते दहा गुन्हे दाखल”
रविकांत वरपे पुढे म्हणाले, “परमबीर सिंहविरोधात राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ ते दहा गुन्हे दाखल आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करत परमबीर सिंह फरार झाले होते. त्यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्यासमोर कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. उलट ऐकीव माहितीवर आरोप केल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या खोट्या आरोपांमुळे अनिल देशमुख यांना तब्बल सव्वा वर्ष तुरुंगात राहावे लागले. यावरून हे स्पष्ट होते की देशमुख यांना फसवण्यासाठीच त्यांचा वापर केला गेला.”
“ईडी सरकारची परमबीर सिंहांवर कृपादृष्टी”
“महाराष्ट्रातील ईडी (एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस) सरकारच्या कृपादृष्टीमुळेच परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅटने मागितलेली माहिती दिली असती, तर परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द झाले नसते,” असंही रविकांत वरपेंनी नमूद केलं.
हेही वाचा : जयंत पाटलांना लग्नाच्या वाढदिवशी ईडीची नोटीस, अजित पवार म्हणाले, “माझा आणि त्यांचा…”
दरम्यान, भाजपाच्या या हुकूमशाही विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार असल्याचा इशाराही वरपे यांनी दिला आहे.
रविकांत वरपे म्हणाले, “परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेशच मुळात बेकायदेशीर आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात रचलेल्या कटाचे हे बक्षीस आहे. महाविकास आघाडी सरकार विरोधात तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून परमबीर सिंह यांचा राजकीय वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.”
“परमबीर सिंहांकडून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न”
“अनिल देशमुख यांना कारागृहात टाकून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप परमबीर सिंहांवर आहे. एकप्रकारे त्यांनी याची सुपारी घेतली होती. सरकारने त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे या आरोपांना पुष्टी देणारा आहे. सिंग यांचा वापर करणारी व त्यांना साथ देणारी कुठली अज्ञात शक्ती होती, हे आता उघड झाले आहे,” असे मत वरपे यांनी व्यक्त केले.
“परमबीर सिंहविरोधात राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ ते दहा गुन्हे दाखल”
रविकांत वरपे पुढे म्हणाले, “परमबीर सिंहविरोधात राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये आठ ते दहा गुन्हे दाखल आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करत परमबीर सिंह फरार झाले होते. त्यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्यासमोर कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. उलट ऐकीव माहितीवर आरोप केल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या खोट्या आरोपांमुळे अनिल देशमुख यांना तब्बल सव्वा वर्ष तुरुंगात राहावे लागले. यावरून हे स्पष्ट होते की देशमुख यांना फसवण्यासाठीच त्यांचा वापर केला गेला.”
“ईडी सरकारची परमबीर सिंहांवर कृपादृष्टी”
“महाराष्ट्रातील ईडी (एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस) सरकारच्या कृपादृष्टीमुळेच परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅटने मागितलेली माहिती दिली असती, तर परमबीर सिंह यांचे निलंबन रद्द झाले नसते,” असंही रविकांत वरपेंनी नमूद केलं.
हेही वाचा : जयंत पाटलांना लग्नाच्या वाढदिवशी ईडीची नोटीस, अजित पवार म्हणाले, “माझा आणि त्यांचा…”
दरम्यान, भाजपाच्या या हुकूमशाही विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार असल्याचा इशाराही वरपे यांनी दिला आहे.
