मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाबाबत केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने (कॅट) तीनवेळा पत्रव्यवहार करून महाराष्ट्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही माहिती दिली नाही. परिणामी परमबीर सिंह यांचे निलंबर रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय कॅटने घेतला. यानिमित्ताने परमबीर सिंह यांच्यामागे कोणत्या अदृश्य राजकीय शक्तीचा हात होता, हे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे यांनी केली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा