निवडणूक वर्षांत साखर कारखाने, शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या बिलात सवलती देत वित्त खाते असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली मतपेढी (व्होटबँक) खुश राहिल या दृष्टीने भर दिला आहे. कापसावरील कर कमी करण्यापलीकडे काँग्रेसच्या हाती विशेष असे काहीच लागलेले नाही.
लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीला फटका बसला. ऊस दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये साखर कारखानदारांच्या विरोधात असंतोषाची भावना आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याने ऊस खरेदी कर माफ करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
यामुळे सुमारे ७०० कोटींचा फटका सरकारला बसला. पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना उचित भाव देण्याकरिता ७०० कोटी साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध होतील, असा उल्लेख पवार यांनी केला. ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका असल्याने त्या काळात ऊस दरावरून आंदोलन होऊ नये या उद्देशानेच साखर कारखानदारावर ऊस खरेदीचा बोजा पडणार नाही याची योग्य खबरदारी राष्ट्रवादीने घेतली आहे.
कृषी पंपधारकांना वीज दरात ४८ ते ६५ पैसे प्रति युनिट सवलत यापूर्वीच देण्यात आली. कृषीपंप हे मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशमध्ये जास्त आहेत. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना वेळेवर वीज बिले भरण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता नवीन कृषी संजीवनी योजना आणण्याचे सुतोवाच अजितदादांनी केले. या योजनेचा फायदा आपल्याच प्रभाव क्षेत्रात अधिक होईल यावर राष्ट्रवादीचा कटाक्ष राहणार हे निश्चितच.
स्थानिक संस्था करावरून (एल.बी.टी.) व्यापारी वर्गात नाराजी आहे. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी वर्गाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे पाठ फिरवली.
यामुळेच एल.बी.टी.चा फेरविचार करावा म्हणून शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. तसेच व्यापारी वर्गाची नाराजी दूर करण्याच्या उद्देशाने कर रचनेत सुसूत्रता आणण्यात आली. याचे सारे श्रेय राष्ट्रवादीला मिळेल याची खबरदारी राष्ट्रवादीने घेतली आहे.
