मुंबई : ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आपण ‘महारेरा’ कायदा केला आहे. या कायद्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर मोठय़ा प्रमाणावर नियंत्रण आले. तरीही ग्राहकांच्या दृष्टीने कायद्यात किंवा कार्यपद्धतीत आवश्यक बदल केले जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत सांगितले.
ठाणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत इमारतींना ‘महारेरा’चे बनावट क्रमांक आढळून आल्याबद्दल निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर (भाजप) आदींनी प्रश्न विचारला होता. हे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून समोर आणले होते.‘महारेरा’ची स्थापना झाल्यानंतर अवैध बांधकामांना आळा बसला आहे. नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. अलीकडेच देशातील महारेरा प्रमुखांची पुणे येथे बैठक झाली. या बैठकीचे नेतृत्व राज्याने केले होते. बैठकीत प्राधिकारणासमोरील अडचणींवर चर्चा झाली. त्यातून ज्या सूचना पुढे येतील त्या सर्व सूचना लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच केंद्र सरकारशी याबाबत चर्चा केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत आलेल्या सूचनांवर टिप्पणी सादर करण्यास ‘महारेरा’चे प्रमुख अजोय मेहता यांना सूचना करण्यात आली आहे. त्यानंतरच कायद्यात सुधारणा करायची की कार्यपद्धतीत बदल करायचा याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिका हद्दीतील कळवा, मुंब्रा, दिवा, कल्याण-डोंबिवलीलगत २७ गावे तसेच भिवंडीलगत खारबाव, मिठाबावसारख्या पट्टात उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत इमारतींना बनावट क्रमांक दिल्याची माहिती मे २०२३ च्या सुमारास उजेडात आली. या प्रकरणी पोलीस विभागाने विशेष चौकशी पथक स्थापन केले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६६ बांधकाम परवाने बनावट असल्याचे समोर आल्यावर डोंबिवलीतील मानपाडा आणि रामनगर पोलीस ठाण्यात विकासक व वास्तूविशारदांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मानपाडा येथील गुन्ह्यांमध्ये २५ आरोपींना तर रामनगर येथे ४२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून २५ जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल झाला असून दुय्यम निबंधकावर कारवाई सुरू आहे, असेही सावे यांनी स्पष्ट केले.
