एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी ज्या शैक्षणिक सुधारणा कराव्या लागतील, त्यात ‘लोकसत्ता’सारखी दैनिके, पालक, तसेच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ-कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन दबावगट निर्माण करायला हवा, असे प्रतिपादन करतानाच, शिक्षणक्षेत्रातासाठी खंबीर राजकीय निर्णय घेण्याचे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी दिले. त्याचबरोबर या विचार परिषदेतील फलिताच्या अनुषंगाने नव्या शैक्षणिक धोरणाची रूपरेखा ठरविण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर आदी तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद घेण्याचे सूतोवाचही मुख्यमंत्र्यांनी या प्रसंगी केले.
‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत झालेल्या शैक्षणिक चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या भविष्यातील वाटचालीचा आराखडा उलगडून दाखविला. राज्यभरातून आलेले शिक्षणतज्ज्ञ आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या भरगच्च उपस्थितीत दोन दिवस चाललेल्या या विचार परिषदेचा समारोप करताना आपल्या मुक्तसंवादात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शैक्षणिक स्थितीचा समग्र आढावा घेतला. त्याचबरोबर आता जिल्हा आणि तालुका पातळीवरही शासकीय माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा काढण्याचे प्रयत्न करावे लागतील, असे धोरणात्मक बदलाचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या इंग्रजी हटाव या धोरणापासून शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या विद्यमान लाटेपर्यंत सर्व शैक्षणिक आव्हानांना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात स्पर्श केला.
राज्याच्या सर्वागीण विकासासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीला कमालीच्या मर्यादा असल्याने आपल्या बौद्धिक संपदेच्या जोरावरच विकासाचे आणि जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. मात्र त्यासाठी नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित अर्थव्यवस्थेची कास धरली पाहिजे, असे ते म्हणाले. विद्यापीठे ही आज केवळ पदव्या देणाऱ्या ‘फॅक्टरी’ होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच, शिक्षणक्षेत्राच्या प्रगतीविषयीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
या परिस्थितीची नेमकी कारणमीमांसाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून पदव्या किंवा पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या अभियंत्यांना कंपनीत थेट काम सुरू करता येईल, असे ज्ञान मिळालेले नसते. त्यामुळे ८० टक्के अभियंत्यांना पुन्हा कंपन्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यामुळे अभ्यासक्रम आणि कंपन्यांमधील प्रत्यक्ष गरज याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक नको, अशी भूमिका तत्कालीन जनता सरकारने घेतली, तसेच प्राथमिक शाळेतून इंग्रजी हद्दपार करण्याचे बाळासाहेब खेर यांचे धोरण, अशा चुकीच्या राजकीय निर्णयांचा जबर फटका अजूनही सोसावा लागत असून त्यामुळे राज्याच्या प्रगतीला खीळ बसली, असेही परखड विवेचन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केले. महाराष्ट्रात केवळ प्राथमिक शिक्षणावर सरकारने भर दिल्याने केवळ प्राथमिक शाळा काढल्या गेल्या, मात्र माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळांसाठी खासगी संस्थांवर भर देण्यात आला. आपल्या सुमारे पाऊण तासाच्या भाषणात राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या वर्तमानाचा नेमका आढावा घेतानाच, शैक्षणिक गुणवत्ता निर्मितीच्या या प्रयोगात सरकारला समाजाचीही साथ हवी, असे आवाहन त्यांनी केले, आणि चर्चासत्रातील सर्वच उपस्थितांनी त्याला सहमती दर्शविली. – विशेष पान ७
विद्यार्थी, गुणवत्ता, दर्जा या गोष्टी केंद्रबिंदू न राहता अन्य बाबींनाचा शिक्षण क्षेत्रात महत्त्व आले आहे.
सहकारी संस्था काढण्यासाठी गुणवत्ता लागत नाही. सहकार क्षेत्रातून फारतर राजकीय नेते उदयास येतात.
धोरण व सूचनांची पुस्तिका काढणार
‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ यांच्यातर्फेआयोजित करण्यात आलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या दोन दिवसांच्या चर्चासत्रात प्राथमिक शिक्षण, शाळाबाह्य़ मुले, गुरुकुल पद्धतीपासून उच्च आणि तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत अनेक विषयांवर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी आपले विचार मांडले. या चर्चासत्रातील विचारमंथनातून निर्माण झालेल्या धोरण व सूचनांची पुस्तिकाही काढली जाणार आहे.
माध्यमिक शिक्षण पूर्णपणे खासगी संस्थाच्या ताब्यात आहे. या शिक्षणाशी सरकारचा
संबंध केवळ वेतन अनुदानापुरता येतो हे वाईट.
