मुंबई: कर्करोग, एचआयव्हीबाधित तसेच अन्य दुर्धर आजार झालेल्या रुग्णांना आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात वेदना कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विशेष उपचारांची (पॅलिएटिव्ह केअर)आवश्यकता असते. अशा रुग्णांची काळजी घेणे बऱ्याचवेळा घरच्यांनाही शक्य होत नाही. या रुग्णांना वेदना कमी करण्यासाठी मॉर्फिनची इंजेक्शन्स देण्यासह विशेष काळजी घ्यावी लागते. गोरगरीब रुग्णांना यासाठी येणारा खर्च परवडणारा नसतो तसेच काळजी घेणेही शक्य होत नाही हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ३४ जिल्ह्यात ही ‘पॅलेटिव्ह केअर’ योजना राबविण्यात येत असली तरी यात अनेक त्रुटी असून योजनेचा व्यापक विस्तार होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रम २०१२ साली जाहीर केला. याअंतर्गत देशभरात टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पॅलिएटिव्ह सेवा उभारणे अपेक्षित होते. परंतु आज दहा वर्षे उलटून गेली तरी काही मोजकी सरकारी रुग्णालये वगळता देशभरात पॅलिएटिव्ह सेवेचा विस्तार झालेला दिसत नाही. केरळने सर्वप्रथम २०१२ मध्ये ही योजना सुरु केली तर महाराष्ट्राने २०१३ पासून राज्यात पॅलिएटिव्ह केअर राबविण्यास सुरुवात केली. पॅलिएटिव्ह केअर हे वैद्यकीय शास्त्रातील असे क्षेत्र आहे, जे केवळ दुर्धर आजारांवर उपचार करत नाही तर वेदनांपासून रुग्णाला आराम मिळवून देण्याबरोबरच मानसिक वेदना कमी करण्यासही मदत करते. यासाठी विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचारी यांची आवश्यकता असून राज्यात आरोग्य विभागाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती मात्र करोना काळापासून हा कार्यक्रम थंडावल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
केंद्र शासनाने २०१२मध्ये अशा दुर्धर आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि या व्यवस्थेतील डॉक्टर तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना देशातील १८० जिल्ह्य़ांत लागू करण्यात येणार होती. त्यात महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता. २०१३ मध्ये वर्धा व वाशिम जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आली होती. आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेऊन इगतपुरीला दुर्धर आजारावरील उपचार व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली होती. तसेच आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पॅलिएटिव्ह सेंटर’ उभारण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा तसेच सातारा व नंदुरबार या सहा ठिकाणी ही केंद्रे २०१४-१५ पर्यंत सुरू करण्यात आली. यानंतर २०१८-१९ मध्ये सिंधुदुर्ग,पुणे, नाशिक, परभणी, जलना, पालघर, रत्नागिरी, नांदेड व उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्यात ही योजना सुरु करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, लातूर, बीड, हिंगोली, ठाणे व अहमदनगर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला तर आता आरोग्य विभागाने नव्याने अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली, रायगड, गोंदीया, धुळे व सोलापूर या जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच आशांपासून यंत्रणेतील अनेकांना पॅलिएटिव्ह केअर विषयक प्रशिक्षण दिले. शिवाय घरोघरी जाऊन अशा प्रकारचे रुग्ण आहेत का, याची माहिती घेण्यासही सुरुवात केली होती. दीर्घ व गंभीर आजारांच्या रुग्णांना आशा तसेच एएनएमच्या मदतीने शोधून त्यांना आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच घरातील व्यक्तींना आवश्यक आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करण्यावर आरोग्य विभागाचा भर होता. या योजनेची यशस्वीता ही आशा कार्यकर्त्यांवर अवलंबून असल्यामुळे आशांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात पॅलिएटिव्ह रुग्णांसाठी दहा खाटांची व्यवस्थाही करण्यात आली असली तरी या पॅलिएटिव्ह उपक्रमाने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. खात्याचे मंत्री व सचिव बदलले की योजनांचा प्राधान्यक्रमही बदलला जातो. त्यातच करोनाकाळापासून धोरणात्मकदृष्ट्या आरोग्य विभाग दिशाहीन बनल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मुदलात धोरणनिश्चितीमध्ये आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना विश्वासतच घेतले जात नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांमध्ये मार्फिनसारख्या वेदनाशामक औषधांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात असते. महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांना पॅलिएटिव्ह केअरचे प्रशिक्षण दिल्यास अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मॉर्फिनसारखी वेदनाशामक औषधांचा फायदा रुग्णांना मिळेल. त्यामुळे गाव खेड्यातील रुग्णांना ही औषधे घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागणार नाही.
आणखी वाचा-गॅरेजमधील मोटारगाडीत श्वास कोंडल्याने पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
२०२०-२१ मध्ये बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण मिळून ३,९४७ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर १,२३३ ठिकाणी प्रत्यक्ष घरी भेटी देण्यात आल्या. २,४०२ रुग्ण व नातेवाईकांना मानसिक आधार देण्यात आले. २०२१-२२मध्ये यात वाढ होऊन ३६ हजार ८२० बाह्यरुग्ण व आंतरुग्णांवर उपचार करण्यात आले. २२ हजार ७७२ रुग्णांच्या घरी जाऊन भेटी देण्यात आल्या तर ४२ हजार ९७८ रुग्ण व नातेवाईकांना मानसिक आधार या योजनेअंतर्गत तत्ज्ञांकडून देण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये ४४,९३१ नवीन रुग्ण नोंदविण्यात आले असून १२,६०२ रुग्णांच्या घरी जाऊन भेटी देण्यात आल्या असल्या तरी रुग्णसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प म्हणावे लागेल. राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, टप्प्याटप्प्याने म्हणजे २०१८ ते २०२३ या काळात पॅलिएटिव्ह सेवेचा विस्तार करून आता एकूण ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयात ही सेवा सुरू केली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर केंद्रे कार्यरत झाली असली राज्यसरकारने मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने दर्जेदार सेवेचा अभाव असल्याचे दिसून येते. पॅलिएटिव्ह सेवेसाठी नियोजित मनुष्यबळाची नियुक्ती अनेक केंद्रावर झालेली नाही. काही पॅलिएटिव्ह केअर टीममध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णांना अन्य सेवा दिल्या जात असल्या तरी मॉर्फिनसारखी अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध असूनही रुग्णांना दिली जात नाहीत. पॅलिएटिव्ह केअरच्या टीमने आठवड्यातून तीन वेळा जिल्ह्यांमध्ये घरभेटी करणे अपेक्षित आहे.मात्र यासाठी गाडी उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा रुग्णालयाच्या गाडीवर अवलंबून राहावे लागते परिणामी भेटींचे प्रमाण घटते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पॅलिएटिव्ह सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत होणे अपेक्षित आहे मात्र तेथे डॉक्टरांचे प्रशिक्षणच न झाल्याने या सेवा सुरू झालेल्या नाहीत. जिल्हा रुग्णालयात कामाचा ताण अधिक असल्याने पॅलिएटिव्ह केअरकडे लक्ष देणे शक्य नसल्याचे जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आजघडीला देशत १२ टक्के रुग्णांना पॅलिएटिव्ह केअरची आवश्यकता असली तरी प्रत्यक्षात चार टक्के रुग्णांनाही ही व्यवस्था उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्रात ही योजना परिणामकारकरपणे अंमलात येत नसल्यामुळे रुग्णांना योग्य ती मदत मिळत नाही. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे एक दशलक्ष कर्करोग बाधित रुग्णांची नोंद नव्याने होते आणि यातील सुमारे ८० टक्के रुग्णांमध्ये आजाराचे निदान हे कर्करोग तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यामध्ये असताना होते. दर एक लाख लोकसंख्येमागे ७० ते १४० कर्करोगबाधित रुग्णांना पॅलिएटिव्ह सेवेची आवश्यकता आहे. रुग्णांच्या शारीरिक वेदनासंह अन्य वेदनांपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी खरतर कर्करोगबाधित रुग्णांसाठी पॅलिएटिव्ह सेवा सर्वसमावेशकपणे उपलब्ध असावी असे जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे, परंतु भारतामध्ये केवळ ४ टक्के रुग्णांनाच ही सेवा उपलब्ध होत असल्याचे इ-कॅन्सर जर्नलमधील अभ्यासात म्हटले आहे. देशात चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगबाधित रुग्णांपैकी ९८ टक्के रुग्णांना पॅलिएटिव्ह सेवा मिळत नसल्याचे ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासात नमूद केले आहे. २०६० पर्यत गंभीर आजारांमुळे होणाऱ्या यातनांचे प्रमाण हे दुप्पट होणार असून सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात पॅलिएटिव्ह केअर सेवांचा विस्तार होणे गरजेचे असल्याचे लॅन्सेट कमिशनच्या अभ्यासात मांडले आहे.
आणखी वाचा-विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
राष्ट्रीय पॅलिएटिव्ह केअर धोरण हे पुरसे सक्षम नसून केरळ वगळता सर्व राज्यांमध्ये या सेवेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने अधोरेखित केले आहे. या समितीने देशभरातील कर्करोगाच्या स्थितीचा अभ्यासात्मक अहवाल डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर केला होता. यात देशभरातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पॅलिएटिव्ह मेडिसीन हा स्वतंत्र विभाग उभारणे आवश्यक असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. तसेच पॅलिएटिव्ह केअरच्या विस्तारासाठी सर्वसमावेशक आणि सक्षम धोरण आणणे आवश्यक असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने २०१४ साली सर्व राष्ट्रांना आरोग्य सेवेमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर सेवा सर्वसमावेशक सेवा म्हणून बळकट करण्याचे आवाहन केले होते. या घटनेला आता दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. दहा वर्षानंतर पॅलेएटिव्ह केअर सेवेमध्ये आपण कुठे पोहचलो आहोत याचा आढावा घेऊया अशी संकल्पाना यावर्षीच्या जागतिक हॉस्पाईस अॅण्ड पॅलिएटिव्ह केअर दिनानिमित्त (१२ ऑक्टोबर २०२४) ठरविण्यात आली आहे. आयुषमान भारत यासारख्या सरकारी विमा योजनांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअरचा समावेश केल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांनाही याचा लाभ मिळू शकेल. सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्तीमध्ये पॅलिएटिव्ह केअरसाठी विशेष पॅकेज केल्यास ही सेवा गरीबांपर्यत पोहचू शकेल असे लॅन्सेटच्या कमिशनच्या अभ्यासात म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रम २०१२ साली जाहीर केला. याअंतर्गत देशभरात टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पॅलिएटिव्ह सेवा उभारणे अपेक्षित होते. परंतु आज दहा वर्षे उलटून गेली तरी काही मोजकी सरकारी रुग्णालये वगळता देशभरात पॅलिएटिव्ह सेवेचा विस्तार झालेला दिसत नाही. केरळने सर्वप्रथम २०१२ मध्ये ही योजना सुरु केली तर महाराष्ट्राने २०१३ पासून राज्यात पॅलिएटिव्ह केअर राबविण्यास सुरुवात केली. पॅलिएटिव्ह केअर हे वैद्यकीय शास्त्रातील असे क्षेत्र आहे, जे केवळ दुर्धर आजारांवर उपचार करत नाही तर वेदनांपासून रुग्णाला आराम मिळवून देण्याबरोबरच मानसिक वेदना कमी करण्यासही मदत करते. यासाठी विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचारी यांची आवश्यकता असून राज्यात आरोग्य विभागाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती मात्र करोना काळापासून हा कार्यक्रम थंडावल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
केंद्र शासनाने २०१२मध्ये अशा दुर्धर आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि या व्यवस्थेतील डॉक्टर तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना देशातील १८० जिल्ह्य़ांत लागू करण्यात येणार होती. त्यात महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता. २०१३ मध्ये वर्धा व वाशिम जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आली होती. आरोग्य विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेऊन इगतपुरीला दुर्धर आजारावरील उपचार व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली होती. तसेच आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पॅलिएटिव्ह सेंटर’ उभारण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा तसेच सातारा व नंदुरबार या सहा ठिकाणी ही केंद्रे २०१४-१५ पर्यंत सुरू करण्यात आली. यानंतर २०१८-१९ मध्ये सिंधुदुर्ग,पुणे, नाशिक, परभणी, जलना, पालघर, रत्नागिरी, नांदेड व उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्यात ही योजना सुरु करण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, लातूर, बीड, हिंगोली, ठाणे व अहमदनगर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला तर आता आरोग्य विभागाने नव्याने अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली, रायगड, गोंदीया, धुळे व सोलापूर या जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच आशांपासून यंत्रणेतील अनेकांना पॅलिएटिव्ह केअर विषयक प्रशिक्षण दिले. शिवाय घरोघरी जाऊन अशा प्रकारचे रुग्ण आहेत का, याची माहिती घेण्यासही सुरुवात केली होती. दीर्घ व गंभीर आजारांच्या रुग्णांना आशा तसेच एएनएमच्या मदतीने शोधून त्यांना आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच घरातील व्यक्तींना आवश्यक आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करण्यावर आरोग्य विभागाचा भर होता. या योजनेची यशस्वीता ही आशा कार्यकर्त्यांवर अवलंबून असल्यामुळे आशांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात पॅलिएटिव्ह रुग्णांसाठी दहा खाटांची व्यवस्थाही करण्यात आली असली तरी या पॅलिएटिव्ह उपक्रमाने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. खात्याचे मंत्री व सचिव बदलले की योजनांचा प्राधान्यक्रमही बदलला जातो. त्यातच करोनाकाळापासून धोरणात्मकदृष्ट्या आरोग्य विभाग दिशाहीन बनल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मुदलात धोरणनिश्चितीमध्ये आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना विश्वासतच घेतले जात नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांमध्ये मार्फिनसारख्या वेदनाशामक औषधांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात असते. महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांना पॅलिएटिव्ह केअरचे प्रशिक्षण दिल्यास अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मॉर्फिनसारखी वेदनाशामक औषधांचा फायदा रुग्णांना मिळेल. त्यामुळे गाव खेड्यातील रुग्णांना ही औषधे घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागणार नाही.
आणखी वाचा-गॅरेजमधील मोटारगाडीत श्वास कोंडल्याने पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू
२०२०-२१ मध्ये बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण मिळून ३,९४७ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर १,२३३ ठिकाणी प्रत्यक्ष घरी भेटी देण्यात आल्या. २,४०२ रुग्ण व नातेवाईकांना मानसिक आधार देण्यात आले. २०२१-२२मध्ये यात वाढ होऊन ३६ हजार ८२० बाह्यरुग्ण व आंतरुग्णांवर उपचार करण्यात आले. २२ हजार ७७२ रुग्णांच्या घरी जाऊन भेटी देण्यात आल्या तर ४२ हजार ९७८ रुग्ण व नातेवाईकांना मानसिक आधार या योजनेअंतर्गत तत्ज्ञांकडून देण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये ४४,९३१ नवीन रुग्ण नोंदविण्यात आले असून १२,६०२ रुग्णांच्या घरी जाऊन भेटी देण्यात आल्या असल्या तरी रुग्णसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प म्हणावे लागेल. राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, टप्प्याटप्प्याने म्हणजे २०१८ ते २०२३ या काळात पॅलिएटिव्ह सेवेचा विस्तार करून आता एकूण ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयात ही सेवा सुरू केली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर केंद्रे कार्यरत झाली असली राज्यसरकारने मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने दर्जेदार सेवेचा अभाव असल्याचे दिसून येते. पॅलिएटिव्ह सेवेसाठी नियोजित मनुष्यबळाची नियुक्ती अनेक केंद्रावर झालेली नाही. काही पॅलिएटिव्ह केअर टीममध्ये डॉक्टर उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णांना अन्य सेवा दिल्या जात असल्या तरी मॉर्फिनसारखी अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध असूनही रुग्णांना दिली जात नाहीत. पॅलिएटिव्ह केअरच्या टीमने आठवड्यातून तीन वेळा जिल्ह्यांमध्ये घरभेटी करणे अपेक्षित आहे.मात्र यासाठी गाडी उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा रुग्णालयाच्या गाडीवर अवलंबून राहावे लागते परिणामी भेटींचे प्रमाण घटते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पॅलिएटिव्ह सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत होणे अपेक्षित आहे मात्र तेथे डॉक्टरांचे प्रशिक्षणच न झाल्याने या सेवा सुरू झालेल्या नाहीत. जिल्हा रुग्णालयात कामाचा ताण अधिक असल्याने पॅलिएटिव्ह केअरकडे लक्ष देणे शक्य नसल्याचे जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आजघडीला देशत १२ टक्के रुग्णांना पॅलिएटिव्ह केअरची आवश्यकता असली तरी प्रत्यक्षात चार टक्के रुग्णांनाही ही व्यवस्था उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्रात ही योजना परिणामकारकरपणे अंमलात येत नसल्यामुळे रुग्णांना योग्य ती मदत मिळत नाही. भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे एक दशलक्ष कर्करोग बाधित रुग्णांची नोंद नव्याने होते आणि यातील सुमारे ८० टक्के रुग्णांमध्ये आजाराचे निदान हे कर्करोग तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यामध्ये असताना होते. दर एक लाख लोकसंख्येमागे ७० ते १४० कर्करोगबाधित रुग्णांना पॅलिएटिव्ह सेवेची आवश्यकता आहे. रुग्णांच्या शारीरिक वेदनासंह अन्य वेदनांपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी खरतर कर्करोगबाधित रुग्णांसाठी पॅलिएटिव्ह सेवा सर्वसमावेशकपणे उपलब्ध असावी असे जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे, परंतु भारतामध्ये केवळ ४ टक्के रुग्णांनाच ही सेवा उपलब्ध होत असल्याचे इ-कॅन्सर जर्नलमधील अभ्यासात म्हटले आहे. देशात चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगबाधित रुग्णांपैकी ९८ टक्के रुग्णांना पॅलिएटिव्ह सेवा मिळत नसल्याचे ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासात नमूद केले आहे. २०६० पर्यत गंभीर आजारांमुळे होणाऱ्या यातनांचे प्रमाण हे दुप्पट होणार असून सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात पॅलिएटिव्ह केअर सेवांचा विस्तार होणे गरजेचे असल्याचे लॅन्सेट कमिशनच्या अभ्यासात मांडले आहे.
आणखी वाचा-विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
राष्ट्रीय पॅलिएटिव्ह केअर धोरण हे पुरसे सक्षम नसून केरळ वगळता सर्व राज्यांमध्ये या सेवेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने अधोरेखित केले आहे. या समितीने देशभरातील कर्करोगाच्या स्थितीचा अभ्यासात्मक अहवाल डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर केला होता. यात देशभरातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पॅलिएटिव्ह मेडिसीन हा स्वतंत्र विभाग उभारणे आवश्यक असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. तसेच पॅलिएटिव्ह केअरच्या विस्तारासाठी सर्वसमावेशक आणि सक्षम धोरण आणणे आवश्यक असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने २०१४ साली सर्व राष्ट्रांना आरोग्य सेवेमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर सेवा सर्वसमावेशक सेवा म्हणून बळकट करण्याचे आवाहन केले होते. या घटनेला आता दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. दहा वर्षानंतर पॅलेएटिव्ह केअर सेवेमध्ये आपण कुठे पोहचलो आहोत याचा आढावा घेऊया अशी संकल्पाना यावर्षीच्या जागतिक हॉस्पाईस अॅण्ड पॅलिएटिव्ह केअर दिनानिमित्त (१२ ऑक्टोबर २०२४) ठरविण्यात आली आहे. आयुषमान भारत यासारख्या सरकारी विमा योजनांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअरचा समावेश केल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांनाही याचा लाभ मिळू शकेल. सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्तीमध्ये पॅलिएटिव्ह केअरसाठी विशेष पॅकेज केल्यास ही सेवा गरीबांपर्यत पोहचू शकेल असे लॅन्सेटच्या कमिशनच्या अभ्यासात म्हटले आहे.
