शिवसेनेच्या ज्येष्ठ महिला नेत्या आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ठाकरे गटातून शिंदे गटात प्रवेश केला. यानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर एक वर्षांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने अनेक तर्कवितर्कही लावले गेले. तसेच त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबरोबर जाण्याचा निर्णय का घेतला? असाही प्रश्न विचारला गेला. आता स्वतः नीलम गोऱ्हेंनीच यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होत्या. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "निवडणूक आयोगाने बाळासाहेब ठाकरेंची मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील पक्षालाच मान्यता दिली आहे. त्यामुळेच धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेंकडे आहे. जेव्हा एकनाथ शिंदे गेले, गुवाहाटीवरून परत आले, मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी वाटत होतं की हा विषय तात्पुरत्या स्वरुपाच्या मंत्रीपदाचा असावा. त्यावेळी पक्षातून ६३ पैकी ४० एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदार सोडून गेले." "माझ्या लक्षात आलं की पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं नीतीधैर्य खचतंय" "त्यानंतर पक्षात संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने काही बदल होतील, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे समजून घेतलं जाईल, असं वाटलं. मात्र, तसं झालं नाही. एक वर्षानंतर अनेक जिल्ह्यांमधील लोकांशी माझं बोलणं झालं. उद्धव ठाकरे दौरे करत नसले, तरी मी काही ठिकाणी जाऊन आले होते. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं नीतीधैर्य खचत चाललं आहे. याला कारण म्हणजे रोज सकाळी होणारा वादविवाद. एवढा एकच कार्यक्रम," असा आरोप नीलम गोऱ्हेंनी केला. "थातुरमातूर छोटी आंदोलनं सोडली, तर मोठी आंदोलनं झाली नाहीत" नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, "या पलिकडे जाऊन शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रश्न, लोकांचे धान्याचे प्रश्न याबद्दल थातुरमातूर छोटी छोटी आंदोलनं सोडली, तर मोठी आंदोलनं झाली नाहीत. ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या भूमिकेतून काम झालं नाही. कार्यकर्त्यांना विधायक व पक्ष बांधणीचा कार्यक्रम शिल्लक राहिला नव्हता. त्यातच अयोध्येच्या राम मंदिराचं काम पूर्ण होत आल्याची आणि समान नागरी कायद्याची घोषणा झाली." "काही हिंदू कायद्यांमध्येही बदल आवश्यक आहेत" "काँग्रेसने राजीव गांधींच्या नेतृत्वात मुस्लीम महिला संरक्षण कायदा तयार केला. त्यावेळी खूप मोठा फटका बसला. ३०-३५ वर्षे महिला न्यायापासून वंचित राहिल्या. काही हिंदू कायद्यांमध्येही बदल आवश्यक आहेत. मी असं म्हणणार नाही की, अमुक एका धर्माचे सर्वच कायदे आदर्श आहेत. अशावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी राष्ट्रीय स्तरावर जी भूमिका घेतली जाते त्याचं समर्थन एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट करत आहे. हीच भूमिका राष्ट्रीय स्तरावर योग्य राहील असं मला वाटलं," असं मत नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केलं. "कोविड काळात कुठल्याच जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी कार्यकर्त्यांसाठी बैठका घेतल्या नाहीत" "जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी कोविडची साथ आली. त्यामुळे भेटीगाठी कमी झाल्या. कोविड काळातही मी २२ जिल्ह्यांमध्ये दौरा केला. त्याचा अहवाल उद्धव ठाकरेंना पाठवत होते. प्रत्येक जिल्ह्यात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याशी भेट घालून देत यांचे छोटे मोठे प्रश्न असतील तर सहकार्य करा असा सांगायचं होतं. मात्र, कुठल्याच जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी अशा बैठका घेतल्या नाहीत. फक्त अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहत निर्णय घेतले जात होते,"असा आरोप गोऱ्हे यांनी केला. हेही वाचा : “अजित पवारांकडे अर्थखातं जायला नको, कारण…”, चार-पाच आमदारांचा उल्लेख करत बच्चू कडूंचं मोठं विधान "…म्हणून मी एकनाथ शिंदेंबरोबर काम करण्याचा निर्णय घेतला" "मला असं जाणवलं की, मी १९९८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेत प्रवेश केला तेव्हा जे ध्रुवीकरण झालं होते, तशीच ध्रुवीकरणाची परिस्थिती २०२४ च्या आधी येणार आहे. त्यात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरची योग्य भूमिका घेणारा पक्ष म्हणून मी एकनाथ शिंदेंबरोबर काम करण्याचा निर्णय घेतला," असंही त्यांनी नमूद केलं.
