नीटमधून दिलासा नाहीच!

देशभरातील सर्व एमबीबीएस-बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) या केंद्रीय स्तरावरील सामायिक प्रवेश परीक्षेतून करण्यात यावे, असे स्पष्ट करीत अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’वरून गेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला. महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारे आणि विद्यार्थ्यांची राज्यस्तरीय सीईटीतून प्रवेश करू देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आता राज्यातील सुमारे पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांना नीट-२ला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. त्यातल्या त्यात १ मे रोजी नीट-१ला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना २४ जुलैला दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या नीट-२ला बसण्याची परवानगी देत न्यायालयाने थोडा दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आदी राज्य सरकारे, खासगी संस्था आणि अभिमत विद्यापीठे यांच्या प्रवेश परीक्षा तोंडावर असताना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच नीटच्या आधारे देशभरातील सर्व एमबीबीएस-बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्याचे आदेश २८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आयत्या वेळेस आपल्या सीईटी रद्द कराव्या लागणार असल्याने तसेच अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप व मूल्यांकनातील तफावत यामुळे या निर्णयाला राज्य सरकारांचा व अल्पसंख्याक व खासगी संस्था आणि विद्यार्थी-पालक यांचा कडाडून विरोध होता. न्यायालयाने २८ एप्रिलला दिलेल्या निकालात सुधारणा करून किमान २०१६-१७मध्ये तरी नीटची सक्ती करू नये, अशी संबंधितांची मागणी होती. मात्र, ही मागणी फेटाळून लावत न्यायालयाने नीटमधूनच प्रवेश करण्याविषयीच्या आपले आदेश कायम ठेवले आहेत. तसेच, एमबीबीएस-बीडीएस अभ्यासक्रमांकरिता सरकारी, खासगी महाविद्यालये, अभिमत किंवा खासगी विद्यापीठांच्या आतापर्यंत झालेल्या किंवा होऊ घातलेल्या सर्व प्रवेश परीक्षा न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.

केंद्राचा नियम वरचढ

नीटबाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली त्यावेळी राज्य सरकारही वैद्यकीय अभ्यासक्रमांबाबत आपापल्या कायद्यांमार्फत स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा घेऊ पाहत आहेत. उच्च शिक्षण हा विषय सामायिक सूचीत आहे. सामायिक सूचीतील विषयांवर दोघांनाही कायदा करण्याचा अधिकार आहे, परंतु केंद्र सरकार सामायिक सूचीतील विषयावर जेव्हा कायदा किंवा अधिसूचना काढते तेव्हा राज्याचा कायदा दुय्यम ठरतो. नीटलाही हाच नियम लागू होतो. नीटची सक्ती केल्याने राज्याचा अधिकार डावलला जाईल, असे प्रथमदर्शनी वाटत नाही. तसेच, यामुळे कुठल्याही राखीव जागांबाबतच्या धोरणाला बाधा येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे.

निर्णय धक्कादायक-तावडे

नीटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय विद्यार्थ्यांबरोबरच राज्य सरकारलाही खूप धक्कादायक आहे. या निर्णयानंतर आता राज्यातील विद्यार्थ्यांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल याबाबत सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी केंद्रीय मुनष्य बळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा करून देशात ज्या राज्याच्या बारावीच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी कमी आहे त्या अभ्यासक्रमाचा विचार करून प्रश्नपत्रिका तयार करावी, अशी विनंती केली आहे. यावर त्यांनी संबंधितांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे. याचबरोबर दरम्यानच्या ६० दिवसांच्या काळात विद्यार्थ्यांना नीटसाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण देता येणे शक्य आहे का यावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

..हेही महत्त्वाचे

• आवश्यकता भासल्यास नीट-२चे वेळापत्रक बदलण्याची केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) यांना मोकळीक.
• नीटच्या आयोजनावर देखरेख ठेवण्याकरिता न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

बरे काय?

अनेक विद्यार्थ्यांनी नीट-१ करिता अर्ज केला होता. परंतु, तयारी नसल्याने १ मे रोजी झालेली ही परीक्षा दिली नव्हती. तसेच, ज्यांनी परीक्षा दिली आहे, परंतु यशाची खात्री नाही, अशा असा सर्व विद्यार्थ्यांना नीट-२ला बसण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. राज्यस्तरीय, खासगी संस्थाचालक संघटना व अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटीवर लक्ष केंद्रित करून नीट-१ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार करीत खंडपीठाने ही मुभा दिली आहे.

राज्यातील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांसह होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी आदी इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या सुमारे एक लाख ७० हजार जागांसाठी घेतलेल्या एमएचटी सीईटीच्या आधारे एमबीबीएस आणि बीडीएस वगळता इतर सुमारे एक लाख ६५ हजार प्रवेश दिले जाणार आहेत. एमबीबीएस आणि बीडीएसचे प्रवेश आता ‘नीट’मधून दिले जातील.  – डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय