पत्नी आणि तिच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करणे ही मानसिक क्रूरताच असल्याचे आणि त्यामुळे पत्नीने काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे नाही, असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला.
या प्रकरणातील दाम्पत्य लग्नानंतर अवघे २१ दिवसच एकत्र राहिले. त्यानंतर पत्नीने घटस्फोटासाठी २०१० मध्ये अर्ज केला. हा अर्ज प्रलंबित असताना दोघांनीही परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१२ मध्ये तसा अर्जही त्यांनी नव्याने न्यायालयाकडे केला. परंतु त्यानंतर तीन महिन्यांनी पतीने आपला संमतीचा अर्ज मागे घेतला. घटस्फोटाला समाजात वाईट समजले जाते. आपण घटस्फोट घेतला तर आपल्या कुटुंबाला सामाजिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असा दावा करीत त्याने परस्पर सामंजस्याने घटस्फोटाला संमती देणारा अर्ज मागे घेतला. त्याच्या या वागण्यातून पत्नी वा तिच्या भावनांना काही अर्थच नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्याचे हे वागणे म्हणजे एकप्रकारे मानसिक क्रूरताच असून त्याचा पत्नी आणि लग्नाप्रतीचा दृष्टीकोनही त्यातून स्पष्ट होतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच त्याचे वागणे असेच राहणार असेल तर आपला संसार पुढे छान चालेल अशी अपेक्षा पत्नी करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे घटस्फोटासाठी एकदा परस्पर सामंजस्याने संमती दिलेली असताना न पटणाऱ्या कारणासाठी ती मागे घेता येऊ शकत नाही.
दबावाखाली येऊन, फसवणुकीतून, गैरसमजातून वा लग्नाला दुसरी संधी देण्यातून पतीने परस्पर सामंजस्याने घटस्फोटाला दिलेली ही संमती मागे घेतलेली नाही. तर ती मागे घेताना त्याने पत्नीचा वा तिच्या भावनांचा विचारच केलेला नाही, असे स्पष्ट करीत त्याच कारणास्तव कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केल्याचा निर्णय योग्य ठरविला.
