पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांप्रकरणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणे मुंबई पोलिसांना चांगलेच महागात पडले. पोलिसांच्या या निष्क्रियतेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केल्याबाबतही न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले.
तटकरेंविरुद्धच्या या घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून करण्याच्या मागणीसाठी सोमय्या यांनी जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी तिची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा खरपूस समाचार घेतला. याचिकेत करण्यात आलेले आरोप उथळ असल्याचा दावा सरकार तसेच खुद्द तटकरे यांच्याकडून करण्यात आला. तसेच सोमय्या यांनी कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबिता थेट याचिका करणेही अयोग्य असल्याचे या दोघांनी सांगितले. मात्र ३१ जुलै रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याबाबत तक्रार करण्यात आल्याचे सोमय्या यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर या तक्रारीवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा न्यायालयाने महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्याकडे केली. त्यावर प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांत ठोस वा दखल घेण्याजोगे काहीही नसल्याचा दावा केला. तेव्हा या तक्रारीची आवश्यक ती चौकशी वा त्याबाबत कारवाई करण्यात आली का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सरकारतर्फे सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली. मात्र अखेर अद्यापपर्यंत काहीच कारवाई केली नसल्याचे खंबाटा यांनी सांगितले. या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने पोलिसांचा समाचार घेतला. संबंधित अधिकाऱ्याने तक्रारीची दखल घेऊन आणखी माहिती का गोळा केली नाही, अशी विचारणा करीत अशा तक्रारी केवळ कचरापेटीत टाकल्या जात असल्याच्या वृत्तीबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
तक्रारीची आवश्यक ती चौकशी वा त्याबाबत कारवाई करण्यात आली का? अशा तक्रारी केवळ कचरापेटीत टाकल्या जातात हे चिंताजनक आहे.
