मुंबई : शीना बोरा हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी आणि शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी हिच्यावर आधारित ओटीटी व्यासपीठावरून प्रदर्शित होणाऱ्या माहितीपटाचे प्रदर्शन २९ फेब्रुवारीपर्यंत केले जाणार नाही, अशी हमी नेटफ्लिक्सतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तुम्ही अशी हमी देणार की आम्ही त्याबाबतचे आदेश देऊ, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतर नेटफ्लिक्सतर्फे उपरोक्त हमी देण्यात आली. प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना हा माहितीपट दाखवण्यासाठी विशेष आयोजन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी नेटफ्लिक्सला दिले. ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : द बरिड ट्रुथ’ या माहितीपटाला स्थगिती देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन माहितीपटाचा भाग असलेल्या खटल्यातील उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला दिले होते.

हेही वाचा : इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयात, उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे नेटफ्लिक्सला आदेश

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Mokka crime fugitive arrested from Karnatak Pune news
Pune Crime News: मोक्काच्या गुन्ह्यातील फरारीला कर्नाटकातून अटक
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट का दाखवण्यात येत नाही ? त्यांना तो दाखवल्यास काय अडचण आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला केली. त्यावर, सीबीआयला माहितीपट दाखवण्यात आला तर प्रदर्शनापूर्वीच त्याला कात्री लावली जाईल. शिवाय, सीबीआय शेवटच्या क्षणी न्यायालयात दाद कशी मगू शकते ? असा प्रश्न नेटफ्लिक्सच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने त्याच्याशी असहमती दर्शवली. तसेच, आरोपीप्रमाणे तपास यंत्रणा आणि साक्षीदारांनाही अधिकार असतात. त्यामुळे, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट पाहण्याची संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, माहितीपटाचे प्रदर्शन एका आठवड्याने पुढे ढकलले तर आभाळ कोसळणार नाही, असेही सुनावल्यावर, माहितीपट २९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शित केला जाणार नाही, अशी हमी नेटफ्लिक्सतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

Story img Loader