मुंबई : शीना बोरा हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी आणि शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी हिच्यावर आधारित ओटीटी व्यासपीठावरून प्रदर्शित होणाऱ्या माहितीपटाचे प्रदर्शन २९ फेब्रुवारीपर्यंत केले जाणार नाही, अशी हमी नेटफ्लिक्सतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तुम्ही अशी हमी देणार की आम्ही त्याबाबतचे आदेश देऊ, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतर नेटफ्लिक्सतर्फे उपरोक्त हमी देण्यात आली. प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना हा माहितीपट दाखवण्यासाठी विशेष आयोजन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी नेटफ्लिक्सला दिले. ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : द बरिड ट्रुथ’ या माहितीपटाला स्थगिती देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन माहितीपटाचा भाग असलेल्या खटल्यातील उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला दिले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयात, उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे नेटफ्लिक्सला आदेश

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट का दाखवण्यात येत नाही ? त्यांना तो दाखवल्यास काय अडचण आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला केली. त्यावर, सीबीआयला माहितीपट दाखवण्यात आला तर प्रदर्शनापूर्वीच त्याला कात्री लावली जाईल. शिवाय, सीबीआय शेवटच्या क्षणी न्यायालयात दाद कशी मगू शकते ? असा प्रश्न नेटफ्लिक्सच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने त्याच्याशी असहमती दर्शवली. तसेच, आरोपीप्रमाणे तपास यंत्रणा आणि साक्षीदारांनाही अधिकार असतात. त्यामुळे, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट पाहण्याची संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, माहितीपटाचे प्रदर्शन एका आठवड्याने पुढे ढकलले तर आभाळ कोसळणार नाही, असेही सुनावल्यावर, माहितीपट २९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शित केला जाणार नाही, अशी हमी नेटफ्लिक्सतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

हेही वाचा : इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयात, उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे नेटफ्लिक्सला आदेश

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट का दाखवण्यात येत नाही ? त्यांना तो दाखवल्यास काय अडचण आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला केली. त्यावर, सीबीआयला माहितीपट दाखवण्यात आला तर प्रदर्शनापूर्वीच त्याला कात्री लावली जाईल. शिवाय, सीबीआय शेवटच्या क्षणी न्यायालयात दाद कशी मगू शकते ? असा प्रश्न नेटफ्लिक्सच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने त्याच्याशी असहमती दर्शवली. तसेच, आरोपीप्रमाणे तपास यंत्रणा आणि साक्षीदारांनाही अधिकार असतात. त्यामुळे, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना माहितीपट पाहण्याची संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, माहितीपटाचे प्रदर्शन एका आठवड्याने पुढे ढकलले तर आभाळ कोसळणार नाही, असेही सुनावल्यावर, माहितीपट २९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शित केला जाणार नाही, अशी हमी नेटफ्लिक्सतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.